एमजीएम में बच्चों की मौत के मामले में सीएम आैर स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ शिकायत, एनएचआरसी ने जारी की नोटिस
जमशेदपुर/रांची/नयी दिल्लीः झारखंड के जमशेदपुर स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल काॅलेज (एमजीएम) में कथित तौर पर एक महीने के दौरान 64 बच्चों की मौत का मामला गहराता ही जा रहा है. इस मामले में जहां एक आेर कांग्रेस की आेर से जमशेदपुर के साकची थाने में राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास आैर स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी […]
जमशेदपुर/रांची/नयी दिल्लीः झारखंड के जमशेदपुर स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल काॅलेज (एमजीएम) में कथित तौर पर एक महीने के दौरान 64 बच्चों की मौत का मामला गहराता ही जा रहा है. इस मामले में जहां एक आेर कांग्रेस की आेर से जमशेदपुर के साकची थाने में राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास आैर स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के खिलाफ लिखित शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज करने की माग की गयी है, वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है.
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सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डाॅ अजय कुमार ने जमशेदपुर के साकची थाना में मुख्यमंत्री रघुवर दास आैर स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के खिलाफ लिखित शिकायत किया है. इसमें कांग्रेस नेता की आेर से राज्य के मुख्यमंत्री आैर स्वास्थ्यमंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गयी है. थाने में लिखित शिकायत देने के साथ कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम भी मौजूद रहे.
उधर दूसरी आेर, एनएचआरसी 30 दिनों में 64 बच्चों की मौत के मामले में झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. आयोग ने एक बयान में कहा कि उसने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से भी कहा है कि वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जरूरी निर्देश जारी करे, ताकि देश के किसी भी अस्पताल में ऐसी दुखद मौतें नहीं हो. आयोग ने कहा कि उसने पहले ही ऐसी घटनाओं पर उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ सरकारों को नोटिस जारी किये हैं और उनके जवाबों की प्रतीक्षा है.
आयोग ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में करीब 60 बच्चों की मौत तथा छत्तीसगढ़ में चार बच्चों की मौत का भी जिक्र किया. आयोग ने कहा कि खबरों के अनुसार, जमशेदपुर के एमजीएम में कथित तौर पर कुपोषण की वजह से 30 दिनों में बच्चों की मौत हुर्इ है. आयोग ने बच्चों और नवजातों की मौत को दुखद करार देते हुए इसे चिंता का विषय करार दिया. आयोग ने झारखंड सरकार के प्रमुख सचिव को नोटिस देते हुए छह हफ्तों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है.