RANCHI : जो काम 14 साल में नहीं हो सके वह 1000 दिनों में कर दिखाया : सीपी सिंह

जो काम 14 साल में नहीं हो सके वह 1000 दिनों में कर दिखाया

नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने गिनायी उपलब्धियां, कहा

बन रहा है राज्य के सभी शहरों का मास्टर प्लान

कई नगर निकायों को अपग्रेड कर नगर निगम बनाया

प्रत्येक नगर निकाय में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम शुरू

पार्क, बस स्टैंड, तालाब व सड़क सौंदर्यीकरण जैसे कार्य हो रहे

रांची : नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि जो काम 14 वर्षों में नहीं हुए वह काम नगर विकास विभाग ने हजार दिनों में ही कर दिखाया. 1983 से रांची का मास्टर प्लान नहीं बना था, वह बना. इतना ही नहीं राज्य के सभी शहरों का मास्टर प्लान बन रहा है. कई शहरों का बन चुका. श्री सिंह शुक्रवार को सूचना भवन में पत्रकारों को नगर विकास, आवास एवं परिवहन विभाग की 1000 दिनों की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे थे.

रांची स्मार्ट सिटी का आज होगा शिलान्यास : श्री सिंह ने कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि है कि देश के पहले ग्रीनफील्ड रांची स्मार्ट सिटी शिलान्यास शनिवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू करेंगे. जहां कन्वेंशन सेंटर, जुपमी जैसे संस्थानों का भूमि पूजन भी होगा.

श्री सिंह ने कहा कि 1000 दिनों में कई नगर निकायों को अपग्रेड कर नगर निगम बनाया गया. जिसमें हजारीबाग, आदित्यपुर, गिरिडीह, मानगो शामिल हैं. जुगसलाई को नगर पर्षद बनाया गया. 2011 की जनगणना के अनुसार जहां की आबादी 12 हजार से अधिक है, उसे नगर पंचायत बनाया जा रहा है. बड़हरवा, महगामा को बनाने जा रहे हैं.

डोमचांच बन चुका है. राजधनवार और सरिया भी पाइप लाइन में हैं. विभाग द्वारा प्रत्येक नगर निकाय में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम शुरू किया जा चुका है. पार्क, बस स्टैंड, तालाब सौंदर्यीकरण, सड़क सौंदर्यीकरण जैसे कार्य कराये जा रहे हैं.

1257 पदों पर होगी बहाली : श्री सिंह ने कहा कि विभाग में अधिकारियों, इंजीनियर्स की कमी है. यही वजह है कि 1257 पद सृजित किये गये हैं. जिसपर शीघ्र ही बहाली होगी.

एस्सेल इंफ्रा को ब्लैक लिस्टेड किया जायेगा

श्री सिंह ने कहा कि एस्सेल इंफ्रा द्वारा सफाई का ठेका लेकर भी शर्तों के अनुरूप काम नहीं किया जा रहा है. इसे अब ब्लैक लिस्टेड किया जायेगा. इसी तरह सीवरेज-ड्रेनेज का काम कर रही कंपनी ज्योति बिल्डटेक को भी डिबार किया गया है. ताकि पहले गड्ढों को भरा जाये, इसके बाद कंपनी पर फैसला लिया जायेगा.

सिटी बस नहीं चलने पर होगी कार्रवाई

मंत्री ने कहा कि सिटी बसों को निर्धारित रूटों पर न चलाने पर कार्रवाई होगी. ग्रामीण बसों के लिए पहली बार परमिट जारी किये गये. सरकार ने एसी बस की सुविधा आरंभ की.

हरमू के आवासों का आवंटन लाॅटरी से

आवास विभाग की चर्चा करते हुए श्री सिंह ने कहा कि हरमू में 300 के करीब फ्लैट बने हैं. सितंबर में इनका आवंटन लाॅटरी से किया जायेगा.

लोगों को 2022 तक 2.18 लाख मकान देंगे

नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.18 लाख मकान 2022 तक दिये जायेंगे. उन्होंने कहा पहले चरण में 70 हजार मकान बनाये जा रहे हैं, जिसमें रांची में 15 हजार, जमशेदपुर में 27 हजार और शेष अन्य शहरों में. एचइसी के स्लम इलाकों में पीएमएवाइ के तहत डेवलप कर पक्के मकान बनाकर दिये जायेंगे. दो अक्तूबर 20 हजार मकान दे दिये जायेंगे. 26 जनवरी तक 50 हजार मकान बनाये जायेेंगे.

रातू रोड फ्लाई ओवर को स्वीकृति

श्री सिंह ने बताया कि रातू रोड एनएच-75 पर फ्लाई ओवर के लिए 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है. पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि है कि भूमि अधिग्रहण होगा तभी काम होगा. रातू रोड के लोग यदि भूमि देने के लिए तैयार होंगे, तो फ्लाई ओवर बनेगा. उन्होंने कहा कि कचहरी से बिजूपाड़ा-कुड़ू तक एनएच-75 का निर्माण होगा. कांटाटोली फ्लाई ओवर के बाबत उन्होंने कहा कि काम जब शुरू होता है, तो कुछ कठिनाइयां आती ही हैं, पर बाद में सबको सुविधा भी होगी.

मेट्राे रेल का प्रस्ताव फिर से भेजा जायेगा

मेट्रो रेल के बाबत श्री सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने मेट्रो रेल नीति 2017 बनायी है. इस नीति के तहत अब बनाये गये डीपीआर में कुछ संशोधन करना होगा. संशोधन कर फिर से केंद्र के पास प्रस्ताव भेजे जायेंगे. गौरतलब है कि एचइसी से लेकर कचहरी चौक तक मेट्रो रेल का प्रस्ताव है.

ट्रांसपोर्ट नगर पंडरा में बनाने पर फैसला नहीं

ट्रांसपोर्ट नगर के बाबत श्री सिंह ने कहा कि पूर्व में यह नामकुम में बनना था. पर जमीन की कमी थी. पंडरा 62 एकड़ है. अभी केवल विचार चल रहा है कि पंडरा में ट्रांसपोर्ट नगर बना सकता है या नहीं. सोमवार को कंपनी प्रजेंटेशन देगी. उसमें कृषि विभाग को भी बुलाया गया है. कृषि विभाग से इस मुद्दे पर बात होगी.

यदि सहमति बनी तो यह व्यापारियों के हित में ही होगा. उन्हें एक ही परिसर में ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल जायेगी. किसी व्यापारी को हटाने जैसी बातें बेबुनियाद है. अभी सबकुछ प्रारंभिक स्तर पर है. पत्र के बाबत प्रधान सचिव ने कहा कि पत्र में ट्रांसपोर्ट नगर के प्रस्तुतीकरण में हिस्सा लेने का अनुरोध किया गया है. इसका यह मतलब नहीं है कि पंडरा में ही बनेगा.