रांची: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चंदवा में अनुबंध पर कार्यरत बीपीएम (प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक) को कार्य में लापरवाही के आरोप में उनका अनुबंध समाप्त करने का निर्देश मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ने दिया है. साथ ही शिकायतों की जांच उपायुक्त द्वारा एसडीओ से करवाने के बाद सिविल सर्जन द्वारा दोबारा जांच कराने पर सवाल उठाया है.
कहा कि यह मामले को उलझाने की प्रवृति है. इसे बंद करें. एसडीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त द्वारा स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक से पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने को गंभीरता से लेते हुए उनसे एक सप्ताह में स्पष्टीकरण लेने को कहा. मामले की दोबारा जांच के संबंध में सिविल सर्जन से भी स्पष्टीकरण तलब किया गया. नोडल पदाधिकारी को स्पष्टीकरण के आधार पर कार्रवाई सुनश्चिति करते हुए एक सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा गया. श्री बर्णवाल मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा कर रहे थे. इस दौरान भवन निर्माण और परिवहन विभाग में लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की गयी.
पंचायत सेवक को निलंबित करने का आदेश : सचिव ने सरायकेला-खारसावां की टिकर पंचायत में मुखिया और पंचायत सेवक की मिलीभगत से सोलर लाइट लगाने में किये गये घपले में पंचायत सेवक पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए निलंबित करने का आदेश दिया है. मुखिया पर कानूनी कार्रवाई के लिए पंचायती राज विभाग को प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया. साथ ही सोलर लाइट सप्लाइ करनेवाली कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करते हुए इसकी सूचना सभी पंचायतों को देने को कहा. दूसरी ओर रांची के मोरहाबादी में ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रशासनिक और पुस्तकालय भवन की मरम्मत का टेंडर जालसाजी कर हासिल करनेवाले ठेकेदार पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया. साथ ही टेंडर को तत्काल रद्द नहीं करने पर कार्यपालक अभियंता को निलंबित करने का निर्देश दिया. गढ़वा के कांडी में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, घोड़दाग में शौचालय की वास्तविक स्थिति को खुद जिला शिक्षा अधीक्षक को वहां जाकर देखने का निर्देश दिया. जरूरत होने पर नरेगा के तहत और शौचालय निर्माण कराने को कहा गया.
उस स्कूल में नामांकित छात्रों की तुलना में कम उपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए उसके कारणों की पड़ताल करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की अनुशंसा करने को कहा गया. गिरिडीह के उप स्वास्थ्य केंद्र, नगरी को एएनएम द्वारा महीने में सिर्फ दो दिन खोलने की शिकायत पर प्रभारी सिविल सर्जन को वहां जाकर जांच करने और रिपोर्ट देने को कहा गया. पाकुड़ के महेशपुर से रोहतक जाने के बाद गायब तीन लोगों की खोजबीन तेज करते हुए पुलिस दल को रोहतक भेजने का निर्देश दिया गया.
धनबाद के निरसा में रैयती जमीन पर कब्जा कर सड़क निर्माण के एक मामले में मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और अंचलाधिकारी की टीम बनाकर जांच करने का आदेश दिया गया. पूर्वी सिंहभूम के जुगसलाई में सरकारी जमीन पर से दो दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया. बोकारो के चास में सरकारी तालाब पर से यथाशीघ्र अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने को कहा गया. वहीं पाकुड़ के झिकरहती में सड़क का अतिक्रमण कर घर बना लेने के मामले में अतिक्रमण हटाते हुए उसकी तस्वीर के साथ रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया. लोहरदगा के कुड़ू में 2007 से अधूरी सड़क का निर्माण एक सप्ताह के भीतर शुरू करने का आदेश दिया गया. लोहरदगा में ही चुनाव के दौरान ट्रक का अधिग्रहण कर उपयोग के बाद भी उसके भुगतान में विलंब को गंभीर बात बताते हुए कहा गया कि 15 दिन के भीतर उसका भुगतान सुनिश्चित करें.
पैक्स से लोन लेकर नहीं चुकाने वालों पर करें कार्रवाई
धनबाद में पैक्स से लोन लेकर उसे नहीं चुकानेवालों पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजने तथा उनके नाम सार्वजनिक करने का आदेश श्री बर्णवाल ने दिया. यह आदेश मुख्यमंत्री जनसंवाद में आयी शिकायतों के निबटारा में फिसड्डी जिलों की समीक्षा के दौरान दिया गया. फिसड्डी जिलों की सूची में तीसरे स्थान पर रहे धनबाद जिले के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि ज्यादातर लंबित मामले पैक्स से भुगतान नहीं होने से जुड़े हैं. पैक्स से लोन लेकर चुकता नहीं करने वालों के कारण किसानों को भुगतान में दिक्कत हो रही है. मुख्यमंत्री के सचिव ने लोन चुकता नहीं करनेवालों को लोन देनेवाले बीसीओ और बैंक अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन देने का आदेश दिया.
