सात महीने से वेतन नहीं, सड़क पर उतरे अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षक व कर्मी

रांची: राज्य के 992 गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्राथमिक, मध्य व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षाकर्मियों ने मंगलवार को मार्च निकाला. अपनी पांच सूत्री लंबित मांगों को लेकर शिक्षाकर्मी मार्च में शामिल होकर श्रीकृष्ण सिंह पार्क डोरंडा से विधानसभा जा रहे थे. पुलिस ने इन्हें बिरसा चौक पर रोक दिया़ इसके बाद झारखंड अल्पसंख्यक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षक-शिक्षकेत्तर समन्वय समिति के प्रतिनिधमंडल ने शिक्षा मंत्री नीरा यादव को ज्ञापन सौंपा़.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी विषयों पर पूजा के बाद विचार किया जायेगा. समिति के प्रतिनिधमंडल व विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर समाधान निकाला जायेगा़ वहीं, जिन हाइस्कूलों का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, वे अपने जिले के उपायुक्त से भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट यथाशीघ्र निदेशालय को प्रेषित कराये़ं यह जैसे ही मिलेगा, वेतन की राशि निर्गत कर दी जायेगी़ समिति के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि यदि 10 नवंबर तक उनकी पांच सूत्री मांगे पूरी नहीं हुई, तो 13 नवंबर को सीएम के आवासीय सचिवालय का घेराव करेंगे़

क्या हैं मांगें

प्राथमिक विद्यालय व माध्यमिक विद्यालय : सातवां केंद्रीय वेतनमान व अन्य सुविधाएं एक जनवरी 2016 से लागू की जाये. एक दिसंबर 2004 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना शीघ्र लागू हो. सेवानिवृत्ति के बाद अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद भुगतान के लिए संकल्प यथाशीघ्र निर्गत किया जाये. रांची, जमशेदपुर, धनबाद नगरपालिका क्षेत्र जो सरकार द्वारा अधिसूचित है, में कार्यरत शिक्षकों को परिवहन भत्ता की सुविधा दी जाये़.