रांची: झारखंड के सरकारी महकमे में एरियर और बकाया वेतन का भुगतान नहीं होने से परेशानी बढ़ गयी है. इसमें शिक्षक और पेयजल व स्वच्छता विभाग में कार्यरत संविदा कर्मी शामिल हैं. जानकारी के अनुसार जिले भर में सरकारी स्कूलों में कार्यरत तीन हजार से अधिक शिक्षकों को सातवें वेतनमान की अनुशंसा के आलोक में एरियर नहीं मिला है.
शिक्षकों ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा अधिकारी को भी बकाया का भुगतान करने संबंधी मांग पत्र सौंपा था, पर शिक्षकों को इस राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया. इस बाबत पूछे जाने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी रतन कुमार महावर ने बताया कि स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को बकाया एरियर का कैलकुलेशन कर भुगतान करना है.
जिले भर के सभी प्रखंडों में एक-एक निकासी और व्ययन पदाधिकारी (डीडीओ) प्रधानाध्यापकों को बनाया गया है. राजधानी के 18 प्रखंडों में 18 डीडीओ बनाये गये हैं. जिला प्रशासन की तरफ से यह भी व्यवस्था की गयी है कि जहां डीडीओ नहीं हैं, वहां अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से भुगतान हो. यहां यह बताते चलें कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की तरफ से एरियर का भुगतान करने के लिए राशि का आवंटन कर दिया गया है. शिक्षकों को उनके वेतनमान के हिसाब से 1.4.2016 से बकाया एरियर का भुगतान किया जाना है. कई शिक्षक संघों की तरफ से दुर्गा पूजा के पहले बकाया राशि का भुगतान करने की मांग भी की गयी है. उधर, पेयजल और स्वच्छता विभाग के संविदा पर 1996 में रखे गये 36-37 कर्मियों के वेतन का भुगतान भी जनवरी 2017 से नहीं हो पाया है.
