खाद्यान्न की कालाबाजारी पर सीएम ने जतायी चिंता, पीडीएस में गड़बड़ी का खेल बंद करें : मुख्यमंत्री

रांची: खाद्यान की कालाबाजारी व वितरण में गड़बड़ी की लगातार मिल रही शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खाद्य आपूर्ति सचिव विनय चौबे से कहा कि हर हाल में पीडीएस में चल रहे गड़बड़ी का खेल बंद हो. गरीबों के लिए कहीं कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए. डीबीटी के माध्यम से सभी को लाभ मिले इसकी व्यवस्था जल्द सुनिश्चित किया जाये.

जब तक डीबीटी सेवा शुरू नहीं होगी, कालाबाजारी जारी रहेगी. पीडीएस दुकान का इस्तेमाल ग्रोसरी शॉप के रूप में होना चाहिए, जिसके माध्यम से लाभुक राशि का भुगतान कर खाद्यान ले सकें. उन्होंने सचिव से डीबीटी सेवा शुरू करने के बारे में सचिव से जानकारी ली. सचिव ने बताया कि पहले इसे शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाना है. इसके बाद ग्रामीण इलाकों में लागू करने की योजना है.

श्री दास मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद सीधी बात कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे थे. शिकायत कर बताया गया था कि पश्चिमी सिंहभूम के झींकपानी, टोंट, तांतनगर और हाटगम्हरिया क्षेत्र के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सत्यदेव मांझी द्वारा पीडीएस का खाद्यान की कालाबाजारी की जा रही है. यह भी बताया गया कि लाभुकों को पिछले आठ माह से राशन का लाभ नहीं मिला है. इस पर उपायुक्त ने बताया कि तीन डीलर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है.

वृद्धावस्था पेंशन के लिए रांची आना शर्मनाक : तीन वर्ष से वृद्धा पेंशन के लिए चक्कर काट रहे खूंटी के गुरमही गांव निवासी 90 वर्षीय वृद्ध भगरु महतो के मामले में मुख्यमंत्री ने उपायुक्त खूंटी को फटकार लगायी है और इसे दु:खद स्थिति बताया. उन्होंने कहा कि वृद्धा पेंशन के लिए गुहार लगाने बुजुर्गों को रांची आना पड़े, यह शर्मनाक है. सीएम ने उपायुक्त को निर्देश दिया कि श्री महतो को वृद्धा पेंशन की स्वीकृति की सूचना उनके घर जाकर स्वयं उन्हें दें. यह भी निर्देश दिया कि इस प्रकार के और भी मामले हों, तो उसे स्वयं देखें तथा उसका निराकरण करें. मुख्यमंत्री ने सभी डीसी को निर्देश दिया कि वृद्धा पेंशन की स्वीकृति के लिए कोई वृद्धा रांची आये यह जिला प्रशासन के लिए उचित नहीं है. उन्होंने ऐसे मामलों को संवेदनशील होकर उनका निबटारा करने का आदेश दिया. मुख्यमंत्री को बताया गया कि शिकायतकर्ता की वृद्धा पेंशन की स्वीकृति एक दिन पहले ही मिल चुकी है. उन्होंने सभी उपायुक्तों को हर माह वृद्धा पेंशन के मामलों की समीक्षा का भी निर्देश दिया.

टास्क फोर्स बना कर डॉक्टरों को पकड़ें
ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को टास्क फोर्स गठित कर, उन्हें पकड़ने का आदेश दिया. निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग का एक ऐसा एप बनायें, जिसके माध्यम से आम नागरिक भी ड्यूटी के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस करनेवाले डॉक्टरों के बारे में सूचना दे सके. यह भी कहा कि अक्तूबर में राज्य के सभी सिविल सर्जन को बुलाकर स्वास्थ्य सेवा की गहन समीक्षा करें.

गायब डॉक्टर को निलंबित नहीं, बर्खास्त करें

सिमडेगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कोलेबिरा में पदस्थापित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ रौशनी खलखो के पदस्थापना के दो दिन बाद से ही गायब रहने की शिकायत पर सीएम ने कहा कि ऐसे मामलों में निलंबन अंतिम उपाय नहीं है. ऐसे लोग निलंबन अवधि में आधा वेतन लेकर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं. सूचना दी गयी कि डॉ. रौशनी खलखो गुमला में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हैं. मुख्यमंत्री ने इसकी जांच कर रिपोर्ट के आधार पर उन्हें बर्खास्त करने का आदेश दिया. वहीं रामगढ़ सदर अस्पताल में छह माह से खराब अल्ट्रासाउंड मशीन की जगह एक माह में नयी मशीन लगाने तथा मशीन के तकनीशियन की पदस्थापना का निर्देश दिया. इसके लिए रामगढ़ के उपायुक्त को खुद पहल करने का आदेश दिया. गोड्डा के भीमचक आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन में सेविका द्वारा अनियमितता की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने सेविका को बर्खास्त करने का आदेश दिया. शिकायतकर्ता को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वह ग्रामीणों की सभा करा कर किसी योग्य सेविका का चुनाव करें. वहीं शिकायतकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को निर्देश दिया.

पैदल निगरानी करे गश्ती पुलिस

मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी उपायुक्तों, आरक्षी अधीक्षकों से दुर्गापूजा और मुहर्रम के अवसर पर विधि व्यवस्था सुचारू रखने का निर्देश दिया. लोगों में सुरक्षा की भावना बनाये रखने के लिए गश्ती पुलिस को बाजार, पंडाल और गलियों में पैदल निगरानी करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा एवं मुहर्रम शांतिपूर्वक एवं सद्भाव से संपन्न हो, इसे सभी उपायुक्त, आरक्षी अधीक्षक सुनिश्चित करें.

83 फीसदी मामलों का निबटारा : बर्णवाल

मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में शिकायतों के निबटारा का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है. यह फिलहाल 83 फीसदी तक पहुंच गया है. जिला व विभागों की समस्या के समाधान का औसत 80 फीसदी है.

मुख्यमंत्री के अन्य निर्देश

1. पढ़ाई के दौरान लालटेन से बुरी तरह जली गिरिडीह की शोभा शिवानी के इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन मद से डेढ़ लाख रुपये देने की घोषणा.

2. हजारीबाग की गैड़ा पंचायत में मुखिया द्वारा विभिन्न योजनाओं की राशि में अनियमितता की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने जिलास्तरीय टीम गठित कर जांच कराने का आदेश दिया. वहीं देवघर के पथरा गांव में संत रविदास कल्याण समिति के माध्यम से सिंचाई के लिए पाइप बिछाने तथा 10 हाॅर्स पावर का पंप लगाने में अनियमितता की शिकायत पर जिलास्तरीय टीम बनाकर जांच की जाये.

3. सरायकेला खरसावां निवासी सगोरिका को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों को बीपीएल कैटेगरी की जगह 72 हजार रुपये वार्षिक आय के दायरे से जोड़ने की बात कही.

4. कोडरमा में अखिलेश्वरी प्रसाद वर्मा की रैयती जमीन पर फर्जीवाड़ा कर मकान निर्माण की शिकायत पर वहां के उपायुक्त ने बताया कि जल्द ही जमीन की मापी करा कर समस्या का समाधान कर दिया जायेगा. वहीं धनबाद डुमरा में रास्ते की सरकारी जमीन की जमाबंदी करा कर मकान बनाने की शिकायत के संबंध में वहां के उपायुक्त को 15 दिन के भीतर जमाबंदी रद्द करने का आदेश दिया गया.