हर हाथ को काम देने की है मंशा : मुख्य सचिव

रांची: राज्य की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा है कि सरकार ने हर हाथ को काम देने की योजना बनायी है. मुख्यमंत्री रघुवर दास की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सभी को रोजगार देने के अवसर मुहैया कराने की कोशिशें की जा रही हैं. मुख्य सचिव ने झारखंड राज्य कौशल विकास मिशन सोसाइटी के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 6, 2017 7:31 AM
रांची: राज्य की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा है कि सरकार ने हर हाथ को काम देने की योजना बनायी है. मुख्यमंत्री रघुवर दास की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सभी को रोजगार देने के अवसर मुहैया कराने की कोशिशें की जा रही हैं. मुख्य सचिव ने झारखंड राज्य कौशल विकास मिशन सोसाइटी के सेक्टर काउंसिल सम्मिट को गुरुवार को संबोधित करते हुए यह बातें कही.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का इस संबंध में स्पष्ट निर्देश भी है. फरवरी 2017 में सरकार ने मोमेंटम झारखंड कार्यक्रम आयोजित किया था. इसमें 210 कंपनियों के साथ द्विपक्षीय समझौता भी हुआ. अब तक राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए 18 मई और 19 सितंबर को दो ग्राउंड ब्रेकिंग सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है.

तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग सम्मेलन अगले माह आयोजित किया जायेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आतिथ्य, पर्यटन, टेक्सटाइल और अन्य उद्योगों की स्थापना में हर संभव मदद कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य में 15 से 30 आयु वर्ग के 50 लाख युवा हैं, जबकि 30 से 35 आयु वर्ग के 65 लाख युवा हैं. इन्हें रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की बड़ी चुनौती है. सरकार इसी सिलसिले में 105 नये आइटीआइ का गठन कर चुकी है. नये पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोले जा रहे हैं. उन्होंने झारखंड में आ रहे निवेशकों से सरकार पर विश्वास करने की अपील की.


कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उच्च और तकनीकी शिक्षा सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि सरकार 12 जनवरी 2018 को 25 हजार प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी देगी. इसके लिए खेल गांव परिसर में विशेष आयोजन किया जायेगा. उन्होंने कहा कि सरकार प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम कर रही है. 20 हजार युवाओं को मेगा स्किल सेंटर तथा अन्य जगहों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि नौ हजार को प्रशिक्षित किया जा चुका है. प्रशिक्षित युवाओं में से दो हजार को ही सर्टिफिकेट दिया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से 150 घंटे का सॉफ्ट प्रशिक्षण दिये जाने की योजना बनायी गयी है. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस और आइएलएफएस स्किल्स की तरफ से यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल एसपी कोचर समेत सभी सेक्टर काउंसिल की चयनित कंपनियों के साथ झारखंड स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी के बीच द्विपक्षीय समझौता भी हुआ. समझौते के तहत कौशल विकास कार्यक्रम की गुणवत्ता, उद्योगों के साथ समन्वय स्थापित करने की बातें कही गयी. इस अवसर पर सोसाइटी के परियोजना निदेशक रवि रंजन, सीइओ अमर झा ने भी अपने विचार रखे.

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