मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना. रघुवर दास ने समीक्षा बैठक में की घोषणा
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को रांची जिले से होगी. पूरे राज्य में यह योजना 28 दिसंबर 2017 से लागू हो जायेगी. यह घोषणा मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को की. वे इस योजना को लागू करने संबंधी तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे.
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक में विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना’ से जुड़ी सारी जरूरी तैयारियां जल्द से जल्द पूरी कर लें. श्री दास ने कहा कि झारखंड में उन 57 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है, जो ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट’ के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के लागू होने के बाइ राज्य की गरीब जनता को अपने इलाज के लिये एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा.
प्रचार-प्रसार पर जोर दिया
मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य में ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना’ के प्रचार-प्रसार तथा लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि राज्य के सभी सरकारी अस्पताल इसके पैनल में सूचीबद्ध रहेंगे. राज्य के प्रतिष्ठित नर्सिंग होम या निजी अस्पताल, राज्य के बाहर के निकटवर्ती राज्य के वे अस्पताल, जहां विशेष इलाज के लिये अनुशंसा की जाती है, वे भी पैनल में सूचीबद्ध होंगे.
सॉफ्टवेयर के जरिये बरती जायेगी पारदर्शिता
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक प्रभावी सॉफ्टवेयर के माध्यम से योजना की सभी प्रक्रियाओं में पूरी पारदर्शिता बरती जायेगी. इस योजना में 50 हजार रुपये सेकेंडरी केयर, दो लाख रुपये विशेष केयर और 30 हजार रुपये अतिरिक्त आच्छादित वर्ग के परिवार के वरीय नागरिकों के स्वास्थ्य पर व्यय का प्रावधान है.
यह पूरी व्यवस्था कैशलेस होगी. गरीब लाभुक को अपने स्वास्थ्य जांच और इलाज पर कोई व्यय नहीं करना होगा. लाभुकों को सरकार एक कार्ड उपलब्ध करायेगी. बैठक में विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव अमित खरे, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य सुधीर त्रिपाठी, झारखंड राज्य आरोग्य के कार्यपालक निदेशक दिव्यांशु झा, योजना की कंसल्टेंट रिया खोसला तथा प्रिक्षिता उपस्थित थे.
मुख्यमंत्री ने कहा
1. पूरे राज्य में 28 दिसंबर 2017 से लागू होगी यह योजना, इससे जुड़ी सारी तैयारियां जल्द पूरी की जायें
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत लाभ प्राप्त करनेवाले 57 लाख परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ
3. लाभुकों को कार्ड उपलब्ध करायेगी सरकार, योजना के तहत इलाज की पूरी व्यवस्था होगी कैशलेस