विवि के नये कैंपस के लिए राज्य सरकार ने प्रथम चरण में 265 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है. संभावना व्यक्त की जा रही है कि15 नवंबर 2017 को विवि के नये कैंपस का शिलान्यास किया जायेगा. इसे देखते हुए ही राज्य सरकार ने कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है. प्रजेंटेशन में प्रैक्टिकल व नन प्रैक्टिकल भवन के संबंध में उपस्थित विभागाध्यक्षों से सुझाव मांगे गये. विवि के सीसीडीसी डॉ गिरजा शंकर शाहदेव ने कंपनी से भवन का प्रस्ताव मांगा है, ताकि इसे सभी विभागाध्यक्ष के पास भेज कर इसमें किसी तरह का बदलाव आदि के लिए नवंबर के पहले हफ्ते तक सुझाव मांगा जायेगा.
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रांची विश्वविद्यालय के नये कैंपस का डीपीआर तैयार, मांगा सुझाव
रांची: रांची विवि के चेरी-मनातू में नये कैंपस के लिए डीपीआर तैयार हो गया है. डीडीएफ कंसलटेंस प्राइवेट लिमिटेड नयी दिल्ली ने डीपीआर तैयार किया है. कंपनी के अधिकारियों ने शनिवार को विवि में प्रजेंटेशन दिया. इस अवसर पर कुलपति, प्रतिकुलपति, सीसीडीसी, रजिस्ट्रार सहित अन्य अधिकारी, सभी डीन व विभागाध्यक्ष उपस्थित थे. कंपनी द्वारा चेरी-मनातू […]
रांची: रांची विवि के चेरी-मनातू में नये कैंपस के लिए डीपीआर तैयार हो गया है. डीडीएफ कंसलटेंस प्राइवेट लिमिटेड नयी दिल्ली ने डीपीआर तैयार किया है. कंपनी के अधिकारियों ने शनिवार को विवि में प्रजेंटेशन दिया. इस अवसर पर कुलपति, प्रतिकुलपति, सीसीडीसी, रजिस्ट्रार सहित अन्य अधिकारी, सभी डीन व विभागाध्यक्ष उपस्थित थे.
कंपनी द्वारा चेरी-मनातू कैंपस में एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जाम विंग, सर्विस ब्लॉक (अस्पताल, कैंटीन आदि), स्पोटर्स ब्लॉक के अलावा वीसी, प्रोवीसी आवास, शिक्षक आवास, स्टाफ आवास व गर्ल्स तथा ब्यॉज हॉस्टल का मॉडल दिखाया गया. कंपनी ने कुल 87 एकड़ में 65 एकड़ क्षेत्र का ही डीपीआर तैयार किया है. शेष क्षेत्र को भविष्य के विकास के लिए छोड़ा गया है.
विवि के नये कैंपस के लिए राज्य सरकार ने प्रथम चरण में 265 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है. संभावना व्यक्त की जा रही है कि15 नवंबर 2017 को विवि के नये कैंपस का शिलान्यास किया जायेगा. इसे देखते हुए ही राज्य सरकार ने कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है. प्रजेंटेशन में प्रैक्टिकल व नन प्रैक्टिकल भवन के संबंध में उपस्थित विभागाध्यक्षों से सुझाव मांगे गये. विवि के सीसीडीसी डॉ गिरजा शंकर शाहदेव ने कंपनी से भवन का प्रस्ताव मांगा है, ताकि इसे सभी विभागाध्यक्ष के पास भेज कर इसमें किसी तरह का बदलाव आदि के लिए नवंबर के पहले हफ्ते तक सुझाव मांगा जायेगा.
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