केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन समय पर हो : रघुवर

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन समय पर पूरा हो. विकास की दृष्टि से सबसे पिछड़े जिलों की विकास योजनाओं को पूरा करने पर विशेष फोकस दिया जाये. आवश्यकता हो, तो प्रक्रियाओं को सरल करें. श्री दास ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में प्रशासनिक मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से यह बातें कही. उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन और ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र दिये जाने के लिए हर विभाग एक नोडल अधिकारी बनाये, जो केंद्र सरकार तथा वित्त विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय के साथ मिल कर कार्य निष्पादन कर सके.

जीएसटी निबंधन की बाध्यता नहीं

बैठक में राज्य सरकार ने विभिन्न कार्य विभागों को यह निर्देश दिया कि संवेदकों के बिल भुगतान में 31 मार्च 2018 तक जीएसटी के अनुरूप टीडीएस कटौती नहीं करें. पूर्व में ही इस आशय का निर्देश सभी विभागों को भेजा गया था. बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि किसी भी सरकारी कार्य में कार्य करनेवाले संवेदक या आपूर्तिकर्ता जिनका वार्षिक टर्न ओवर 20 लाख से अधिक नहीं है, उन्हें जीएसटी के तहत निबंधन की बाध्यता नहीं है.

अतः ऐसे मामलों में जीएसटी के निबंधन के लिए किसी प्रकार की बाध्यता न रखी जाये. सभी कार्य विभागों व कोषागारों को निर्देश दिया गया कि विकास कार्यों के कार्यान्वयन में पत्थर और लघु खनिज की आवश्यकता तथा वर्तमान में योजनाओं को तीव्र गति से इस वित्तीय वर्ष में पूरा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोषागार में खनिज रॉयल्टी की दोगुनी राशि जमा करा कर विपत्र पारित करने की व्यवस्था की जाये. नयी नियमावली के तहत कई जिलों के कोषागारों में रॉयल्टी की दोगुनी राशि के बदले खनिज मूल्य की दोगुनी राशि जमा कराये जाने की सूचना आ रही थी.

इसे ध्यान में रखकर नयी नियमावली में यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया. साथ ही योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता के अनुरूप पत्थर और लघु खनिजों के लीज परमिट संवेदकों को दिये जाने का निर्देश दिया. बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार समेत सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित थे.