रांची : केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोमवार को झारखंड माइनिंग शो-2017 का उदघाटन किया. एचइसी के प्रभात तारा मैदान में चल रहे इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में देश-विदेश की 60 कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाये हैं. उदघाटन समारोह के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और नक्सलियों की संपत्ति सरकार जब्त करेगी. इस संपत्ति का उपयोग सरकार स्कूल, हॉस्पिटल जैसे जनकल्याणकारी कार्यों के लिए करेगी. उन्होंने कहा कि इससे संबंधित एक्ट को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है. सरकार ने इडी को भी नक्सलियों की संपत्ति की जांच की अनुशंसा की है.
मुख्यमंत्री ने कहा : राज्य में विस्थापन की समस्या भाजपा सरकार की देन नहीं है. यह पूर्ववर्ती सरकार की देन है, जिसे वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ रहा है. सरकार ने विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर बेहतर नीति बनायी है. सरकार विस्थापितों को मालिकाना हक देगी. उन्होंने कहा : झारखंड में निवेशकों के लिए जमीन की कोई कमी नहीं है. अडाणी ग्रुप का गोड्डा में लगनेवाले पावर प्लांट शिलान्यास के लिए तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से समय मांगा गया है. जैसे ही दोनों का समय मिल जायेगा, इसका शिलान्यास किया जायेगा. 1600 मेगावाट क्षमता वाले मेगा पावर प्लांट से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा. अगले दो-तीन दिन में सोना की खदान की नीलामी की जायेगी. दिसंबर माह तक 11 कोल ब्लॉक की नीलामी पूरी कर ली जायेगी.
झारखण्ड से गरीबी और बेरोजगारी दूर कर इसे विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना हमारा लक्ष्य है ।#JharkhandMiningShow @narendramodi @BJPLive pic.twitter.com/UW442nm0kV
— Raghubar Das (@dasraghubar) October 30, 2017
2022 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में झारखंड : मुख्यमंत्री ने कहा : नवंबर में वेदांता व एनएमडीसी के स्टील प्लांट का शिलान्यास होगा. चतरा व चाईबासा के मनोहरपुर में स्टील प्लांट लगाये जायेंगे. झारखंड अपार संभावनाओं वाला प्रदेश हैं. झारखंड की तरह गुजरात में खनिज संपदाएं नहीं हैं, फिर भी वह विकास के पैमाने पर पहले पायदान पर खड़ा है. अगर झारखंड की खनिज संपदाओं का सही प्रकार से दोहन किया जाये, तो यह 2022 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा. झारखंड की बराबरी कोई राज्य नहीं कर सकता है.
नक्सल व अपराध की कोई समस्या नहीं : उन्होंने कहा : झारखंड में नक्सल व अपराध की कोई समस्या नहीं है. निवेशकों को हर सुविधा व सुरक्षा प्रदान की जायेगी. नक्सल की लगभग 50 प्रतिशत से अधिक समस्या खत्म हो चुकी है. नक्सली मुखौटा पहन कर लेवी का धंधा चला रहे हैं. सरकार सफेदपोश अपराधियों पर लगाम लगायेगी. उन्होंने कहा कि अगर नक्सली व सफेदपोश अपराधी दिसंबर तक सरेंडर कर दें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
हर साल माइनिंग व मिनरल समिट : मुख्यमंत्री ने कहा : सरकार हर वर्ष माइनिंग व मिनरल समिट का आयोजन करेगी. समिट का आयोजन अमेरिका के लास वेगास में आयोजित माइनिंग समिट से प्रेरणा लेकर किया गया है. इस प्रकार के आयोजन से हम झारखंड की ब्रांडिंग कर सकते हैं. विदेशों में अभी भी लोग झारखंड की क्षमता से अनभिज्ञ है. ऐसे आयोजन से झारखंड में खनन मशीनरी के निर्माण का उद्योग लगेगा.
टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, एचइसी, बीइएमएल समेत 60 कंपनियों के स्टॉल : कोल इंडिया और झारखंड सरकार के बीच बंद पड़ी खदानों के पानी के इस्तेमाल के लिए एमओयू हुआ. झारखंड सरकार को सीसीएल, बीसीसीएल और इसीएल अपनी खदानों के पानी का इस्तेमाल मुफ्त में करने देगी. इनसे 25,500 मीलियन गैलन पानी राज्य को िमलेगा. उदघाटन समारोह में केंद्रीय कोयला सचिव सुशील कुमार, एनएलसी इंडिया के एमडी डॉ एसके आचार्य, एचइसी के सीएमडी अभिजीत घोष, बीइएमएल लिमिटेड के सीएमडी डीके होता, कोल इंडिया के चेयरमैन गोपाल सिंह, अडाणी ग्रुप के एमडी राजेश अडाणी, टाटा हिताची के एमडी संदीप सिंह, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा व उद्योग सचिव सुनील बर्णवाल का भी संबोधन हुआ.
ये भी थे मौजूद : उदघाटन समारोह में ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, पेयजल मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी,भू राजस्व मंत्री अमर बाउरी, रूसी काउंसेलेंट जेनरल एलेक्स डाकिंग, सांसद रामटहल चौधरी, विधायक नवीन जायसवाल, रामकुमार पाहन, खादी बोर्ड के अध्यक्ष संजय सेठ, वेदांता के सीइओ सोविक मजूमदार, अडाणी ग्रुप के सीइओ राजेश झा, एचसीएल के निदेशक एसके भट्टाचार्य, एनटीपीसी के निदेशक कुमलमनी बिस्वाल, राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार, रांची की मेयर आशा लकड़ा, धनबाद के मेयर शेखर अग्रवाल समेत अन्य उपस्थित थे.
16 मार्च 2015 को सीएम ने की थी घोषणा :मुख्यमंत्री ने 16 मार्च 2015 को विधानसभा के बजट सत्र में भ्रष्ट अधिकारियों, अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए विशेष कानून बनाने की घोषणा की. इसके बाद निगरानी ब्यूरो (अब एसीबी) ने अप्रैल 2015 में नियमावली का प्रारूप तैयार किया. विधि विभाग की सहमति के बाद कैबिनेट ने इसे दो जून 2015 को पास किया. इसके बाद सरकार ने इसे राज्यपाल के पास भेजा. अध्यादेश के सहारे इसे जल्द लागू करने की इच्छा जतायी. राज्यपाल ने नियमावली में कुछ संशोधन के सुझाव दिये. इस पर राष्ट्रपति की सहमति लेने को बाध्यकारी करार दिया. आवश्यक संशोधन के बाद राष्ट्रपति ने अगस्त 2015 में इस पर सहमति दी. इसके बाद सरकार ने अध्यादेश का प्रारूप तैयार कर राज्यपाल की सहमति ली. सरकार ने 28 जनवरी 2016 को अध्यादेश के सहारे इस कानून को लागू किया. अध्यादेश की अवधि समाप्त होने के बाद इसे विधेयक के रूप में पारित करा राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा गया था.
रांची में रेलवे का जोनल ऑफिस खोलने का आग्रह : मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से रांची में रेलवे का जोनल ऑफिस खोलने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि रेल मंत्री ने इस पर विचार करने का भरोसा दिया है.
क्या है झारखंड विशेष न्यायालय अधिनियम
- भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने के लिए स्थापित किये जानेवाले विशेष न्यायालय में सरकार की ओर से मुकदमा किया जायेगा
- मुकदमा दायर करने के बाद सरकार अस्थायी रूप से संबंधित सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की संपत्ति जब्त कर लेगी.
- इसके बाद विशेष न्यायालय में मामले की सुनवाई होगी. न्यायालय की ओर से सरकार की कार्यवाही को सही ठहराये जाने के बाद राज्य सरकार का उस सपंत्ति पर पूर्णत: अधिकार हो जायेगा. अधिकारी या कर्मचारी के पक्ष में फैसला आने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को संपत्ति लौटा दी जायेगी
- विशेष न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट होने पर कोई भी पक्ष 30 दिनों के अंदर हाइकोर्ट में फैसले को चुनौती दे सकेगा. विलंब की स्थिति हाइकोर्ट को यह पूर्णत: अधिकार होगा कि वह मेरिट के आधार पर इस समय सीमा में छूट दे या नहीं
- पीयूष गोयल ने कहा : अगले िवत्तीय वर्ष में झारखंड में 3500 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट
- झारखंड माइनिंग शो 2017 में केंद्रीय रेलवे व कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि झारखंड में रेलवे में 2017-18 के दौरान 3850 करोड़ रुपये का निवेश केंद्र सरकार कर रही है. पिछली केंद्र सरकार के 850 करोड़ रुपये की तुलना में यह चार गुना अधिक है. अगले वित्तीय वर्ष में राज्य में रेलवे के प्रोजेक्ट पर 3500 करोड़ से अधिक रुपये का निवेश होगा. नक्सली समस्या पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने काफी सकारात्मक जवाब दिया है. भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार 24 घंटे फोर्स देकर रेलवे का काम करायेगी.
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 1400 बच्चों का होगा नामांकन : पीयूष गोयल ने कहा : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू की है. अभी तक 178 बच्चों का इसमें नामांकन हो चुका है. 2022 तक 1400 बच्चों का नामांकन किया जाना था. लेकिन मुख्यमंत्री ने अगले साल ही 1400 बच्चों का नामांकन लेने का लक्ष्य रखा है, जो उत्साहजनक है.
