सीएम ने अधिकारियों को दिया निर्देश, यह सुनिश्चित करें कि बिना मतलब के पैसे पड़े न रह जाये

रांची : मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में कार्यों के सुचारू संचालन के लिए वित्तीय अनुशासन जरूरी है. बैंकों में बिना मतलब के पैसे पड़े न रह जाये. विकास योजनाओं के लिए जितनी जरूरत है, उतनी राशि रख कर शेष राषि सरेंडर करें. इस राशि का उपयोग दूसरी योजनाओं में किया जायेगा. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन गये मकानों में बिजली, पानी और निशुल्क गैस कनेक्शन पहुंचाने की प्रक्रिया में तेजी लायें.वित्तीय अनुशासन के गड़बड़ाने से विकास कार्यों पर सीधा असर पड़ता है. उन्होंने निर्देश दिया कि एक सप्ताह में सभी उपायुक्त योजनावार समीक्षा करें और गैर जरूरी राशि को ट्रेजरी में जमा करायें. वे आज झारखंड मंत्रालय में राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग से जुड़़े सभी सरकारी चिकित्सकों तथा जिला में शिक्षा पदाधिकारियों के लिए टूर डायरी अनिवार्य करें. इसमें लाभुक के हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर रहे. हर 15 दिन में रिपोर्ट मंगायें. एक प्रति जनसंवाद को भेजें. सरकार फोन करके क्रास चेक करायेगी. डिस्ट्रीक माइनिंग फंड के तहत चल रही जलापूर्ति योजनाओं में तेजी लाने का निदेश दिया. शहरी क्षेत्र में सीसीटीवी के काम में तेजी लाने का निदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची में काम शुरू हो गया है. जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, रामगढ़ जैसे शहरों के लिए जल्द सर्वे कर सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया शुरू करें. सीसीटीवी लगने से न केवल ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आयेगा, बल्कि छिनतई समेत छोटे-मोटे अपराध पर नियंत्रण लगेगा. जेल में बंद अपराधियों पर कड़़ी नजर रखते हुए उनके आर्थिक स्रोत को तोड़ें. अपराधियों के प्रति जेल में किसी प्रकार की ढिलाई का पता चले, तो जेलर को तत्काल बर्खास्त किया जायेगा. प्रखंड स्तर पर बीडीओ कार्यालय और उनके रहने के आवास का काम जल्द पूर्ण करें. सभी ब्लॉक को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ें, ताकि बैठकों के लिए बार-बार बीडीओ को जिला मुख्यालय न जाना पड़े. प्रमंडलीय आयुक्त हर माह संबंधित जिला के उपायुक्तों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा करें.

गोदाम के आभाव में किसान को लौटना न पड़ें

उन्होंने कहा कि दिसंबर से धान की खरीद शुरू होगी. इसके लिए पूरी तैयारी रखें. गोदाम के अभाव में किसानों को लौटना न पड़े, इसे सुनिश्चित करें. उपायुक्त मीडिया के माध्यम से किसानों को धान खरीद की प्रक्रिया और बोनस के साथ दी जा रही 1700 रुपये प्रति क्विंटल दर की जानकारी दें। इसके अलावा हर माह जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी मीडिया के माध्यम से लोगों को दें. बालू घाट के लिए दो कैटेगरी तय की गयी है. कैटेगरी एक में निजी उपयोग के लिए बालू मैनुअल तरीके से निकाली जानी है. कैटेगरी दो में बड़े घाटों को चिह्नित किया जाना है. डीसी 10 दिनों में घाटों की कैटेगरी कर रिपोर्ट दें.