रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि पंडरा स्थित कृषि बाजार समिति परिसर में ही ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जायेगा. सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी. उन्हाेंने विश्वास जताया कि झारखंड इज अॉफ डूइंग बिजनेस में टॉप 10 में शामिल हाेगा. श्री दास ने शनिवार को कांके स्थित वेंचर स्किल सेंटर व कटहल मोड़ स्थित सीएमसी स्किल सेंटर के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से कहा : झारखंड की गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने को लेकर सरकार कृतसंकल्प है. इसी के तहत स्किल्ड झारखंड की योजना चलायी जा रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा : राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के साथ टाइअप (तालमेल) किया गया है. सरकार हर वर्ष एक लाख युवाओं को रोजगार देगी. इसमें सरकारी नौकरी के साथ युवाओं को स्किल्ड कर रोजगार मुहैया कराया जायेगा. वर्ष 2022 तक झारखंड में कोई बेरोजगार व गरीब नहीं रहे, इसको लेकर सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है. सरकार स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को 25 हजार नौजवानों के बीच नियुक्ति पत्र बांटेगी. सीएम ने स्किल सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को सीखो और कमाओ का संदेश दिया. मुख्यमंत्री ने अरबन हाट के निर्माण कार्य भी जायजा लिया.
काेल्ड स्टाेरेज भी बनेगा
मुख्यमंत्री ने चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद स्पष्ट कर दिया कि पंडरा में ही ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जायेगा. निरीक्षण के दौरान विभागीय सचिव ने बताया था कि यहां सिर्फ 40 प्रतिशत दुकानें ही खुलती है. अधिकांश दुकानों को किराया पर दे दिया गया है. अगर जरूरत पड़ी, तो दूसरी जगह दुकान बना कर आवंटित किया जायेगा. पंडरा स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में आठ एकड़ में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जायेगा.
विधानसभा में आयेगा बिल
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव दलीय आधार पर कराने को लेकर सरकार विचार कर रही है. इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. प्रस्ताव तैयार होने के बाद इस पर कैबिनेट की मंजूरी ली जायेगी. इसके बाद विधानसभा में बिल लाकर इसे पारित कराया जायेगा. भाजपा समेत कई दल मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव दलीय आधार पर कराने को लेकर सहमत हैं. विपक्ष की ओर से सदन को बाधित किये जाने पर पूछे गये सवाल के जवाब में श्री दास ने कहा कि सदन में खुल कर वाद-विवाद होना चाहिए. इससे संवाद निकलता है. सदन की कार्यवाही बाधित होने से दुख होता है. लोकतंत्र में बहुमत का आदर होना चाहिए. हठधर्मिता से कोई हल नहीं निकलता है. सदस्यों को सदन की मर्यादा को कायम रखने के लिए लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना चाहिए.
आदिवासी विकास समिति
श्री दास ने कहा कि आदिवासी बहुल गांवों में सरकार आदिवासी विकास समिति का गठन करेगी. इन गांवों के विकास को लेकर तीन साल की योजना तैयार की जायेगी. एक साल में ब्लू प्रिंट तैयार कर उसे धरातल पर उतारा जायेगा. भ्रष्टाचार व बिचौलियों से मुक्ति दिलाने को लेकर सरकार काम कर रही है. राज्य में बीपीएल परिवार का सर्वे कराया गया है. पंचायत समिति की ओर से किये गये सर्वे के अनुसार, 35900 परिवार बीपीएल हैं. वहीं, सरकारी आंकड़ों में इनकी संख्या 27-28 हजार बतायी जा रही है. सरकार दोनों आंकड़ों का मिलान करा रही है. इसके बाद बीपीएल परिवार की सूची बना कर इन्हें स्वावलंबी बनाया जायेगा.
पांच शहरों के लिए 20 करोड़ स्वीकृत
मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच शहरों के यातायात अनुशासन को लेकर 20 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं. इस राशि से शहर के प्रमुख चौक-चौराहे पर उच्च क्षमतावाले सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे. ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करनेवालों के घर पर चालान भेजा जायेगा. दुर्घटना रोकने के लिए दिन में भी वाहनों को लाइट जला कर चलने का आदेश दिया गया है. साथ ही एनएच के हर 50 किलोमीटर की दूरी पर 108 एंबुलेंस तैनात रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि दुर्घटना होने पर तुरंत इलाज हो सके. इमरजेंसी में इलाज को लेकर सरकार प्राइवेट नर्सिंग होम व डॉक्टरों के साथ बैठक करेगी.
अभी फाइनल रैकिंग जारी नहीं हुई : एक सवाल के जवाब में सीएम श्री दास ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की फाइनल रैंकिंग जारी नहीं की गयी है. अभी दो माह का समय बाकी है. इसमें प्रतिदिन उतार-चढ़ाव होता रहता है. मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड का स्थान टॉप-10 में होगा. झारखंड प्रगति के पथ पर अग्रसर है. गुजरात व महाराष्ट्र जैसे राज्यों की बराबरी कर रहा है.