रांची : साइकिल शेयरिंग योजना के लिए नगर विकास विभाग द्वारा निकाले गये टेंडर में चार्टेड स्पीड को का काम दिया गया है. पहले चरण में 11.50 वर्ग किमी साइकिल की सवारी की जा सकेगी. जिसके लिए 120 साइकिल स्टेशन बनाये जायेंगे. हर 300 मीटर पर एक साइकिल स्टेशन बनेगा. यानी यदि आप कहीं से साइकिल भाड़े पर लेते हैं, तो गंतव्य तक पहुंचेन के बाद नजदीक के साइकिल स्टैंड में उसे छोड़ देना होगा. एक घंटे के लिए पांच रुपये किराये पर साइकिल उपलब्ध होगी. साइकिल इस्तेमाल करने वालों के लिए एक हजार रुपये में मेंबरशिप कार्ड मिलेगा. इसके बाद ही साइकिल का इस्तेमाल किया जा सकता है.
वित्त विभाग की मंजूरी के लिए भेजी गयी संचिका : रांची में निविदा फाइनल होने के बाद वित्त विभाग की मंजूरी के लिए संचिका भेजी गयी है. पीपीपी मोड पर साइकिल शेयरिंग सिस्टम आरंभ किया जा रहा है. बताया गया कि जमशेदपुर, देवघव, चास व धनबाद के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है. इसके बाद वहां भी टेंडर कर साइकिल शेयरिंग सिस्टम आरंभ किया जायेगा.
शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने में बाधा बन रहे 172 लोगों को पुलिस ने भेजा नोटिस
रांची: राजधानी की यातायात व्यवस्था सुधारने में बाधा बन रहे विभिन्न थाना क्षेत्र के 172 लोगों को पुलिस ने नोटिस भेजा है. जिन लोगाें को नोटिस भेजा गया है, उनमें अपनी दुकानों के आगे वाहन लगानेवाले और सड़क के किनारे अवैध रूप से दुकानें लगानेवाले लोग शामिल हैं. पुलिस ने 10 दिसंबर को 129 लोगों को नोटिस भेजा है, जबकि 11 दिसंबर को 43 लोगों को नोटिस भेजा गया है. अब पुलिस इन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पुलिस सेक्शन-34 के तहत न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित करेगी.
थाना क्षेत्र कार्रवाई की संख्या
गोंदा ट्रैफिक थाना 06
जगन्नाथपुर ट्रैफिक थाना 30
कोतवाली ट्रैफिक थाना 29
लालपुर ट्रैफिक थाना 05
सुखदेवनगर थाना 11
सदर थाना 08
लालपुर 10
कोतवाली 05
हिंदपीढ़ी 38
गाेंदा 11
डेलीमार्केट 03
चुटिया 10
लोअर बाजार 01
पंडरा 02
व्यवस्था सुधरने की उम्मीद
राजधानी रांची में दोपहिया और चारपहिया वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. मौजूदा समय में राजधानी में करीब नौ लाख वाहन हाेने का अनुमान है. यही वजह है कि यहां की सड़कों पर आये दिन जाम लगता रहता है. शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है. खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. शेयर साइिकलिंग योजना से रांची की यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है.
नो पार्किंग में खड़ा किया वाहन, तो लगेगा जुर्माना
राजधानी रांची समेत अन्य सभी नगर निकायों में यदि निर्धारित पार्किंग के अलावा कहीं भी गाड़ी खड़ी की गयी, तो उक्त वाहन संचालक पर भारी जुर्माना लगाया जायेगा. जुर्माने की राशि न देने पर गाड़ी की नीलामी तक करायी जायेगी. यह प्रावधान झारखंड नगरपालिका यातायात प्रबंधन विनियमावली 2017 में किया गया है. इसे कैबिनेट द्वारा पारित कर दिया गया है. अधिसूचना जारी होने की तिथि से यह प्रभावी होगा.
शहरी क्षेत्र में पीक आवर में पार्किंग की राशि अधिक होगी. यह नॉन पीक अॉवर से लगभग तीनगुनी होगी. नियमावली में अॉन स्ट्रीट और अॉफ स्ट्रीट का बंटवारा किया गया है. अॉन स्ट्रीट में पार्किंग अधिक होगी और अॉफ स्ट्रीट में कम होगी. अॉफ स्ट्रीट पार्किंग वहां होगी, जहां सड़कों की चौड़ाई सात मीटर से कम हो. फुटपाथ अथवा पैदल यात्री पथ पर पार्किंग पूरी तरह बंद रहेगी. मुख्य सड़क पर सरकारी स्तर से तय प्रति वर्ग फुट किराया का सातवां हिस्सा के बराबर पार्किंग शुल्क लिया जायेगा. दो पहिया वाहनों की पार्किंग चार पहिया वाहनों की पार्किंग शुल्क से एक चौथाई होगा. सभी प्रकार के शुल्क पांच रुपये के गुणक में होंगे.
छुट्टी में पार्किंग शुल्क आधा : शनिवार, रविवार व अवकाश के दिन पार्किंग शुल्क आधा लगेगा. वहीं, रात में सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने पर नाइट पार्किंग शुल्क लेने का प्रावधान किया गया है. हालांकि, सरकारी वाहनों को सभी प्रकार के पार्किंग शुल्क से मुक्त रखा गया है. बस पड़ाव से खुलने वाली कोई बस यदि सड़क पर लगती है, तो उससे 20 गुना पार्किंग शुल्क लिया जायेगा.
नियमावली में खास
- कोई भी वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों को छोड़कर अन्य कहीं वाहन खड़ी नहीं कर सकते
- लोक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए लोक परिवहन वाहनों का पार्किंग शुल्क शून्य और निजी वाहनों की पार्किंग शुल्क अधिकतम रखा जायेगा
- मल्टी स्टोरी पार्किंग स्थल के आसपास के सभी सड़कों को नो पार्किंग जोन घोषित किया जायेगा, जहां वाहनों की पार्किंग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी
- 10 मिनट के लिए पार्किंग शुल्क नहीं ली जायेगी
- पहले तीन घंटे के बाद पार्किंग शुल्क एक चौथाई ली जायेगी.
पार्किंग की रूपरेखा तय होगी
पार्किंग की रूपरेखा नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति बनायेगी. यह समिति ही पार्किंग के लिए स्थल चिह्नित कर मास्टर प्लान तैयार करेगी. राज्य स्तर पर एक मॉनीटरिंग कमेटी नगर विकास के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में होगी. यह समिति पार्किंग दरों की समीक्षा करेगी.