विधानसभा: शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, सरकार ने दो मिनट में अपना काम निबटाया, सदन में होता रहा हंगामा

रांची : विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया़ बुधवार को हो-हंगामा के कारण सत्र की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी़ पक्ष-विपक्ष के बीच सिर्फ तू-तू, मैं-मैं होता रहा़ झामुमो विधायक स्थानीय नीति पर सदन में चर्चा के लिए अड़े रहे़ झामुमो विधायकों की मांग थी कि सरकार स्थानीय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 14, 2017 8:24 AM
रांची : विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया़ बुधवार को हो-हंगामा के कारण सत्र की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी़ पक्ष-विपक्ष के बीच सिर्फ तू-तू, मैं-मैं होता रहा़ झामुमो विधायक स्थानीय नीति पर सदन में चर्चा के लिए अड़े रहे़ झामुमो विधायकों की मांग थी कि सरकार स्थानीय नीति रद्द करे़ सत्र में विधायकों का एक भी सवाल नहीं आया. प्रश्नकाल बाधित रहा. स्पीकर के बार-बार आग्रह करने के बाद भी झामुमो विधायक मानने को तैयार नहीं थे़ उधर, हो-हंगामे के बीच सरकार ने दो मिनट में अपना काम निबटा लिया. हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने वर्ष 2017-18 का दूसरा अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा़

दिन के 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही झामुमो विधायक अपनी-अपनी सीट से उठ गये़ विधायक जगन्नाथ महतो, दीपक बिरुआ, अमित महतो सहित अन्य विधायक स्थानीय नीति और भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन को रद्द करने की मांग लेकर पोस्टर लहराने लगे़ स्पीकर का कहना था कि विधेयक सदन से पारित हो गया है़ इस पर किस नियम-परिनियम के तहत चर्चा करा सकते हैं, बतायें. यह संभव नहीं है़ प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन का कहना था कि सरकार जमीन की दलाली में लगी है़

झामुमो विधायक जगन्नाथ महतो, अमित महतो और दीपक बिरुआ ने अलग-अलग विषयों पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन लाया था, जिसे स्पीकर ने नामंजूर कर दिया. झाविमो विधायक प्रदीप यादव का कहना था कि लोकहित में पुनर्विचार हो सकता है़ विपक्ष का कहना है कि स्थानीय नीति और भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन राज्य हित में नहीं है़ ऐसे में आप स्पीकर हैं, मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते है़ं विषय की व्यापकता को देखते हुए चर्चा हो सकती है़ जनता तो पांच वर्ष बाद हिसाब मांगेगी, हम चुप नहीं बैठक सकते़ विपक्ष के हो-हंगामे के बीच सत्ता पक्ष के विधायक भी चुंबन प्रतियोगिता को लेकर झामुमो को घेरने लगे़ सत्ता पक्ष के विधायक अपनी सीट से खड़ा होकर झामुमो पर आराेप लगाने लगे.

सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना था कि झामुमो ने आधी आबादी का अपमान किया है़ सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झामुमो ने नारी का अपमान किया है़ इस पर सदन में चर्चा हो़ झामुमो के लोग कहते हैं कि यह उनकी परंपरा है़ भाजपा विधायक किशोर की टिप्पणी के बाद झामुमो के सभी विधायक वेल में घुस कर नारेबाजी करने लगे़ पक्ष-विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया़ स्पीकर के शांत कराने के बाद भी झामुमो विधायक बीच-बीच में हो-हल्ला करते रहे़ सदन ऑर्डर में नहीं रहा, बावजूद स्पीकर ने कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत को प्रश्न पूछने के लिए खड़ा किया, लेकिन हंगामा नहीं थमा़ आधा घंटा तक हो-हल्ला के बाद 11़ 35 बजे स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 12़ 30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. सदन की कार्यवाही दुबारा शुरू हुई, तब भी सदन व्यवस्थित नहीं हुआ. अनुपूरक बजट सदन के पटल पर आने के बाद स्पीकर ने 12़ 38 बजे सदन की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी़
2761.41 करोड़ का अनुपूरक बजट
रांची. शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन रघुवर सरकार ने सदन में 2761.41 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया. बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया. इसमें चार्ज्ड खर्च (प्रभृत) में 21.75 करोड़ तथा वोटेड खर्च (मतदेय)में 2739.66 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सदन में गुरुवार को अनुपूरक मांग पर चर्चा होगी.
किस विभाग के लिए कितना बजट (राशि करोड़ में)
विभाग बजट
कृषि 48.66
पशुपालन 20.63
भवन निर्माण 28.35
मंत्रिमंडल सचिवालय 6.50
राज्यपाल सचिवालय 0.16
मंत्रिमंडल निर्वाचन 1.62
मंत्रिमंडल निगरानी 2.19
परिवहन 2.53
सहकारिता 4.55
ऊर्जा 251.03
उत्पाद एवं मद्य निषेध 0.55
योजना सह वित्त 2.04
ब्याज देय 0.75
ऋण वापसी 5.00
पेंशन 50.00
राष्ट्रीय बचत 0.13
वाणिज्यकर 3.51
खाद्य आपूर्ति 29.09
वन पर्यावरण 37.74
स्वास्थ्य 292.22
उच्च शिक्षा 67.78
गृह 584.98
उद्योग 31.35
महिला एवं बाल विकास 18.28
प्राथमिक व वयस्क शिक्षा 118.60
सेकेंडरी शिक्षा 15.05
आवास 0.21
पंचायती राज 3.48
विभाग बजट
ग्रामीण कार्य विभाग 3.52
डेयरी 0.65
मत्स्य 4.80
कला संस्कृति 1.53
कल्याण विभाग 43.41
जल संसाधन 176.63
नगर विकास 377.79
परिवहन 22.72
पर्यटन 0.29
सूचना प्रावैधिकी 4.30
स्कूली शिक्षा 0.28
उच्च तकनीकी शिक्षा 49.29
ग्रामीण विकास विभाग 61.37
पथ निर्माण 16.00
राजस्व एवं निबंधन 6.41
राजभाषा 3.76
पेयजल स्वच्छता 183.12
योजना 2.37
जेपीएससी 0.50
कार्मिक 3.09
विधानसभा 10.76
अल्पसंख्यक कल्याण 0.4
खान एवं भूतत्व 1.44
उच्च न्यायालय 15.25
विधि 0.41
श्रम नियोजन 7.49
सांस्थिक वित्त 0.5
सूचना एवं जन संपर्क 87.62

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