रांची : कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पर राज्य सरकार द्वारा तीसरी बार सीसीए लगाने के प्रस्ताव की निंदा की है़ पार्टी ने कहा है कि सरकार का यह प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण एवं दुर्भावना से ग्रसित है़
प्रदेश अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने कहा कि 15 दिसंबर 2017 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री साव एवं विधायक निर्मला देवी को सशर्त जमानत दी गयी, इसके तुरंत बाद हजारीबाग डीसी और एसपी के द्वारा श्री साव पर सीसीए लगाने की अनुशंसा की गयी है़ इसका मतलब है कि राज्य सरकार यह नहीं चाहती है कि उन्हें न्याय मिले़
लग चुकी है फटकार
डॉ कुमार ने कहा कि जनप्रतिनिधियों पर राज्य सरकार का रवैया सर्वविदित है़ अपने क्षेत्र एवं जनता के सवालों पर आंदोलन चलाने वाले जनप्रतिनिधियों पर सरकार द्वारा झूठा मुकदमा दायर कर सलाखों के पीछे डाला जा रहा है़ लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखती है़ सरकार के द्वारा उठाये गये ऐसे कृत्यों का पुरजोर विरोध किया जायेगा़
डॉ कुमार ने कहा कि विधायक निर्मला देवी एवं पूर्व मंत्री श्री साव बड़कागांव के रैयतों की लड़ाई लंबे समय से लड़ते आ रहे है़ इसी संघर्ष का परिणाम है कि जमीन मालिकों को मुआवजे की राशि में बढ़ोतरी हुई है़ स्थानीय लोगों के अधिकार के लिए इनका संघर्ष जारी है, इसी वजह से साव दंपती सरकार के लिए चुनौती बने हुए है़ं उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया है़
डॉ कुमार ने कहा कि सीसीए लगाने के लिए राज्य सरकार का यह तीसरा प्रयास है़ इससे पूर्व दो बार सीसीए लगाया जा चुका है. सरकार के इस रवैया पर उच्च न्यायालय ने फटकार भी लगायी़ उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को खड़ा किया गया ताकि योगेंद्र साव को जमानत नहीं मिल सके़