डोर स्टेप डिलिवरी प्रणाली में हो रही राशन की हेराफेरी

डीसी ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग काे दी जानकारी

रांची : डोर स्टेप डिलिवरी प्रणाली से राशन में हेराफेरी हो रही है. समय पर डीलरों को राशन भी नहीं मिल पा रहा है. अगर कभी मिलता भी है, तो निर्धारित मात्रा से कम होता है. इस संबंध में जिला मुख्यालय को बराबर शिकायत भी मिलती है. डीलरों और डिलिवरी करने वाले एजेंटों के बीच विवाद भी लगातार बढ़ता जा रहा है. इसको लेकर रांची में डोर स्टेप प्रणाली को बंद करने पर विचार किया जा रहा है.

मिली जानकारी के मुताबिक रांची के उपायुक्त मनोज कुमार ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव को इस संबंध में पत्र लिखा है. उपायुक्त ने कहा है कि डोर स्टेप डिलिवरी के लिए एजेंट भी नहीं मिल पाते हैं. कई प्रखंडों में इनके खिलाफ शिकायत भी पायी गयी है. मामला भी दर्ज किया गया है. चान्हो प्रखंड में यह प्रणाली पूरी तरह बंद हो गई है जिससे राशन वितरण व्यवस्था प्रभावित है. उपायुक्त ने कहा है कि यदि डीलरों को ही गोदाम से खाद्यान्न का उठाव का काम दिया जाये, तो इससे समय पर वितरण संभव हो सकता है.

क्या हो रही गड़बड़ी

मालूम हो कि डोर स्टेप प्रणाली गोदाम से राशन उठाने के बाद की जाने वाली कालाबाजारी रोकने के लिए लागू की गयी थी. लेकिन यह प्रणाली कारगर साबित नहीं हो पायी. जो एजेंट हैं, वह समय से राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं. आये दिन डीलरों, एजेंट और गोदाम प्रबंधकों से नोकझोंक की शिकायतें मिल रही हैं. इसी क्रम में कांके और ओरमांझी प्रखंड में एजेंटों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है.

क्या हो रही है परेशानी

डोर स्टेप डिलिवरी व्यवस्था के तहत गोदाम से राशन उठा कर डीलरों के पास पहुंचाया जाता है. इसके लिए डिलिवरी एजेंट को रखा जाता है. टेंडर के जरिये एजेंट का चयन किया जाता है. लेकिन बार-बार टेंडर निकालने के बावजूद गोदाम से डीलरों तक माल ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करने के लिए एजेंट तैयार नहीं हो रहे. जो डीलरों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम कर रहे हैं उनके पास वाहन भी कम हैं. इससे समय पर राशन का उठाव नहीं हो रहा है.

क्या है कठिनाई : गोदाम प्रबंधकों की कमी के कारण वितरण व्यवस्था प्रभावित है. एक गोदाम प्रबंधक तीन-तीन प्रखंडों के प्रभार में हैं. सेवानिवृत्त गोदाम प्रबंधकों और चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों से गोदाम प्रबंधक का काम भी लिया जा रहा है. इस कारण भी बेहतर तरीके से काम नहीं हो रहा है. जिस वजह से जवाबदेही भी तय नहीं हो पा रही है.

निकाय चुनाव की तैयारी शुरू, विभाग ने दी राशि

रांची़ राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव की तैयारी शुरू हो गयी है. नगर विकास विभाग द्वारा निकायों में चुनाव कराने के लिए तीन करोड़ 29 लाख 60 हजार रुपये प्रथम चरण में आवंटित किये गये है. यह राशि 34 निकायों को आवंटित की गयी है. जिसे जिलों के डीसी को दिया जायेगा, ताकि निकाय चुनाव कराया जा सके. फरवरी मार्च 2018 में चुनाव संभावित है.

डीसी को मिलेगा पैसा

तीन करोड़ 29 लाख 60 हजार रुपये आवंटित

फरवरी या मार्च 2018

में चुनाव संभावित है

34 निकायों को आवंटित की गयी है राशि

किस निकाय को कितनी राशि

निकाय राशि

नगर निगम

रांची 85.84 लाख

गिरिडीह 9.12 लाख

आदित्यपुर 13.92 लाख

मेदिनीनगर 12.72 लाख

हजारीबाग 15.76 लाख

नगर पंचायत

बासुकीनाथ 3.40 लाख

बुंडू 4.20 लाख

सरायकेला 2.80 लाख

खूंटी 7.20 लाख

जामताड़ा 5.80 लाख

हुसैनाबाद 5.80 लाख

छतरपुर 5.60 लाख

लातेहार 5.40 लाख

नगर उंटारी 6.60 लाख

बरहरवा 4.80 लाख

राजमहल 4.40 लाख

डोमचांच 4.80 लाख

निकाय राशि

नगर परिषद

फुसरो 12.46 लाख

चतरा 7.00 लाख

लोहरदगा 7.98 लाख

दुमका 6.58 लाख

मधुपुर 7.70 लाख

चाईबासा 6.16 लाख

कपाली 6.02 लाख

चिरकुंडा 6.30 लाख

गोड्डा 6.72 लाख

मिहिजाम 5.60 लाख

चाकुलिया 3.20 लाख

गुमला 7.14 लाख

सिमडेगा 6.02 लाख

पाकुड़ 6.44 लाख

गढ़वा 6.44 लाख

साहेबगंज 12.32 लाख

रामगढ़ 17.36 लाख