सभी जिलों व प्रखंडों में खुलेगा 20 सूत्री समिति का कार्यालय

घोषणा. प्रदेश 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में सीएम ने कहा

आठ जिलों और 88 प्रखंडों में ही समिति का कार्यालय खुल सका

मार्च-अप्रैल तक पूरी हो जायेगी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के सभी जिला व प्रखंडों में 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का कार्यालय खोला जायेगा. इसको लेकर वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में राशि का प्रावधान किया गया है. अभी तक सिर्फ आठ जिलों और 88 प्रखंडों में ही समिति का कार्यालय खुल पाया है. लोकतंत्र व शासन में जनता की भागीदारी जरूरी है. ऐसा कर ही हम सुशासन स्थापित कर सकते हैं. श्री दास ने यह घोषणा शनिवार को होटल बीएनआर में प्रदेश 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में की. उन्होंने कहा कि राज्य में 18 हजार हाइस्कूल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है. मार्च-अप्रैल तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी.

कहा कि 14 साल तक राजनीतिक अस्थिरता रहने के कारण प्रदेश का तेजी से विकास नहीं हो पाया. शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता में है.

सिंचाई योजना को लेकर तैयार हो रहा डीपीआर : मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संसाधन और सिंचाई योजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री के साथ बात हुई है. राज्य में 6500 करोड़ की सिंचाई योजनाओं को लेकर छह ग्रुप में डीपीआर तैयार किया जा रहा है. वन विभाग से संबंधित मामलों के को लेकर भी केंद्रीय मंत्री हर्षवर्द्धन के साथ बातचीत हुई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण काम में बाधा उत्पन्न हो रही है. इसको लेकर रास्ता निकालने का काम किया जा रहा है. अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ,

तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी.

वाणिज्यकर के चेक पोस्ट में चलेगा स्किल सेंटर : बैठक के दौरान कहा गया कि राज्य के विभिन्न जगहों पर सरकार की वाणिज्यकर की ओर से बनाया गया चेक पोस्ट असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है. चेक पोस्ट में लगे खिड़की व दरवाजे की चोरी हो रही है. इस पर श्री दास ने कहा कि चेक पोस्ट में ग्रामीणों की मदद से स्किल सेंटर चलाया जायेगा. इसको लेकर निर्णय हो चुका है. उन्होंने कहा कि समस्याओं का निराकरण कर ही विकास किया जा सकता है. विकास सतत प्रक्रिया है. आजादी के 70 साल में राज्य में सिर्फ 68 लाख परिवारों में से सिर्फ 38 लाख परिवार तक ही बिजली पहुंच पायी थी. सरकार ने तीन साल में 281 गांवों में बिजली पहुंचायी है. वर्ष 2018 तक सरकार शेष 30 लाख परिवार के घरों तक बिजली पहुंचायेगी.

लूट-खसोट को नहीं दी जायेगी छूट : श्री दास ने कहा कि राज्य में लूट-खसोट को किसी भी कीमत पर छूट नहीं दी जायेगी. पीएमजीएसवाइ में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी, चाहे इसमें पीएसयू कंपनी ही क्यों नहीं शामिल हो? राजनीतिक दलों का उद्देश्य राज्य का विकास होना चाहिए.

साबरमती की तर्ज पर स्वर्ण रेखा नदी का होगा विकास : नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि हरमू नदी नाम है. नदी का अपना स्वरूप होता है. हरमू नदी के स्वरूप के अनुसार काम हो रहा है. उन्होंने कहा कि साबरमती की तर्ज पर स्वर्ण रेखा नदी का विकास किया जायेगा.

विकास की दृष्टि से स्वर्णिम है तीन वर्ष का कार्यकाल : प्रदेश 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने कहा कि पिछले तीन साल में सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है. राज्य में तेजी से विकास हुआ है. आज देश में झारखंड विकास के मामले में दूसरे स्थान पर है. विकास की दृष्टि से तीन वर्ष का कार्यकाल स्वर्णिम है.

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बैठक में सांसद व सदस्यों ने क्या-क्या कहा

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