झारखंड का बजट 23 को, सात फरवरी तक चलेगा बजट सत्र

17 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र, सात फरवरी तक चलेगा

रांची : झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट 23 जनवरी को पेश करेगी. झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 17 जनवरी से शुरू होगा, जाे सात फरवरी तक चलेगा. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया. विधानसभा के बजट सत्र में कुल 15 दिनों का कार्य दिवस होगा. 17 जनवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा. 18 और 19 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद होगा. 22 जनवरी को बसंत पंचमी की छुट्टी होगी.25 से 28 जनवरी तक बैठक नहीं होगी.

योजना की राशि के उपयोग में थोड़ा बदलाव : कैबिनेट ने 31 मार्च तक योजनाओं को पूरा करने के लिए विधायक कोष की राशि की एकमुश्त निकासी का फैसला किया है. योजना की राशि के उपयोग में थोड़ा बदलाव भी किया गया है. मद की कुल राशि चार करोड़ में से तीन करोड़ रुपये पहले की तरह अनाबद्ध कोष के रूप में रहेगी. वहीं, 50 लाख रुपये पहले की तरह ही शौचालय मद में खर्च होंगे. शेष 50 लाख रुपये जल निधि के बजाय दूसरे मद में खर्च किये जा सकेंगे.

इनमें 30 लाख रुपये विधायक अपनी मर्जी से किसी भी कार्य के लिए खर्च करेंगे. शेष 20 लाख रुपये स्कूली बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए गिफ्ट मिल्क योजना व गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए खर्च करना अनिवार्य होगा.

बोस्टन कंसल्टेंट के साथ एग्रीमेंट : कैबिनेट ने नीति आयोग, झारखंड सरकार व बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप, यूएसए की त्रिस्तरीय एग्रीमेंट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने व उसके मूल्यांकन व अनुश्रवण के लिए यह एग्रीमेंट होना है.

राज्य सेवा या कैडर के बेसिक ग्रेड के पदों की प्रोन्नति व नियुक्ति का उत्तरदायित्व झारखंड लोक सेवा आयोग को दिया है. पहले विभिन्न विभागों द्वारा राजपत्रित पदों पर अपने स्तर से प्रोन्नति दी जाती थी.

विधायक कोष की एक मुश्त राशि की निकासी का फैसला

अमीन की नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य परीक्षण

कैबिनेट ने झारखंड राज्य अमीन संवर्ग की नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य परीक्षण की पुरानी व्यवस्था में थोड़ा बदलाव किया है. अब अमीन की नियुक्ति के समय सिविल सर्जन की अध्यक्षता में बनी कमेटी के स्तर से प्रमाण पत्र लेना होगा. इसमें अपील दायर करने की भी व्यवस्था होगी.

देवीपुर में एम्स के लिए 236.92 एकड़ जमीन को िमली मंजूरी

कैबिनेट ने एम्स के लिए देवघर के देवीपुर अंचल के विभिन्न मौजा में कुल 236.92 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है. वहीं 35.27 एकड़ स्वास्थ्य, चिकित्सा व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को देने का फैसला किया गया. दोनों को जमीन निशुल्क हस्तांतरण की जायेगी. सारी जमीन गैर मजरुआ आम व खास है. इसके निबंधन के लिए निबंधन व मुद्रांक शुल्क भी नहीं लगेगी.

कैबिनेट के अन्य फैसले

झारखंड ज्यूडिशियल एकेडमी के लिए पांच पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है. इसमें चार रिसर्च स्कॉलर व एक कैंपस एडमिनिस्ट्रेटर का पद

आदिवासियों के संस्कृति व कला केंद्र, मांझी हाउस, मानकी मुंडा हाउस, परगना हाउस व धुमकुरिया हाउस का निर्माण

लाभुक समिति के माध्यम से होगा

ठेका मजदूर विनियमन व उन्मूलन अधिनियम 1970 के प्रावधानों में संशोधन. पहले यह अधिनियम वैसी कंपनियों पर लगती थी, जिनके पास 20 मजदूर होते थे, अब जहां 50 ठेका मजदूर होंगे, वहीं यह लागू होगा

झारखंड जीएसटी नियमावली 2017 की अधिसूचना के संशोधन को भी मंजूरी

बजट सत्र का कार्यक्रम

17 जनवरी : राज्यपाल का अभिभाषण, शोक प्रकाश

18 जनवरी : राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव व वाद-विवाद

19 जनवरी : तृतीय अनुपूरक, राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद और उत्तर के बाद मतदान

20 जनवरी : तृतीय अनुपूरक पर वाद-विवाद, विनियोग विधेयक

23 जनवरी : वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्यय पर सामान्य वाद-विवाद

24 जनवरी : बजट पर वाद-विवाद

29 जनवरी : बजट पर वाद-विवाद

30 जनवरी : बजट पर वाद-विवाद, सरकार के उत्तर

31 जनवरी : सरकार के उत्तर

एक फरवरी : बजट पर वाद-विवाद, सरकार के उत्तर

दो फरवरी : बजट पर वाद-विवाद, सरकार के उत्तर

तीन फरवरी : बजट पर वाद-विवाद, सरकार के उत्तर

पांच फरवरी : मुख्यमंत्री प्रश्नकाल, बजट पर वाद-विवाद, सरकार के उत्तर, विनियोग विधेयक

छह फरवरी : राजकीय विधेयक व अन्य राजकीय कार्य (यदि हो)

सात फरवरी : राजकीय विधेयक व राजकीय कार्य, गैर सरकारी संकल्प