रांची : झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ ने सरकार से शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीइ) में संशोधन कर बिना शर्त स्कूलों को मान्यता देने की मांग की है. संघ के अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी ने कहा है कि राज्य में 90 हजार गैर सरकारी स्कूल संचालित हैं, इन स्कूलों को अगर मान्यता नहीं दी गयी, तो ये बंद हो जायेंगे. इससे राज्य के लाखों बच्चों का पठन-पाठन प्रभावित होगा.
संघ का कहना है कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग बिना तैयारी के कक्षा आठ की बोर्ड परीक्षा ले रहा है. सरकार द्वारा केवल सरकारी विद्यालय के बच्चों को ही किताब उपलब्ध करायी जाती है. गैर सरकारी स्कूल के बच्चों को बिना किताब दिये ही परीक्षा ली जा रही है. इससे विद्यार्थियों को काफी परेशानी होगी.
संघ ने सरकार से मांग की है सभी गैर सरकारी स्कूल के बच्चों को भी नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, साइकिल, पोशाक व मध्याह्न भोजन की सुविधा दी जाये. गैर सरकारी स्कूल के शिक्षक व कर्मियों को भी मानदेय देने की मांग संघ ने की है. संघ अपनी मांग को लेकर छह जनवरी को राजभवन के समक्ष धरना देगा. धरना में राज्य भर के गैर सरकारी स्कूल के संचालक व शिक्षक भाग लेंगे.
