पूर्व सचिव का डिजिटल सिग्नेचर मिला, कल खोला जायेगा टेंडर

27 दिसंबर को नहीं खुल सका था टेक्निकल बिड

पोषाहार के 700 करोड़ के टेंडर में भारी विलंब

पोषाहार आपूर्ति योजना छह माह से एक्सटेंशन पर

संजय

रांची : समाज कल्याण विभाग के पूर्व सचिव एमएस भाटिया का डिजिटल सिग्नेचर (हस्ताक्षर) मिल गया है. अब पोषाहार के लिए निकाले गये टेंडर का टेक्निकल बिड तीन जनवरी को खुलेगा.

इससे पहले श्री भाटिया का डिजिटल सिग्नेचर नहीं मिलने के कारण पोषाहार का टेक्निकल बिड 27 दिसंबर को नहीं खुल सका था. सूत्रों के मुताबिक पहले कहा गया कि डिजिटल साइन विभाग में ही है. इधर, खोजने पर भी उनका सिग्नेचर नहीं मिला. दरअसल विभाग के प्रधान सचिव श्री भाटिया का तबादला दो दिसंबर को महानिदेशक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड) के पद पर हो गया. वहीं छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों सहित गर्भवती व धात्री महिलाओं को मिलनेवाले पोषाहार की आपूर्ति के लिए श्री भाटिया के रहते टेंडर निकाला जा चुका था. इसी टेंडर का टेक्निकल बिड 27 दिसंबर को खुलना था. अॉनलाइन होनेवाली इस प्रक्रिया के लिए सचिव का डिजिटल सिग्नेचर जरूरी था, जो नहीं मिला.

गौरतलब है कि करीब 700 करोड़ रुपये की पोषाहार आपूर्ति योजना गत छह माह से एक्सटेंशन पर चल रही है. राज्य भर के 38432 आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन कंपनियों (मेसर्स आदित्य फ्लोर मिल बोकारो, मेसर्स इंटरलिंक फूड्स प्रालि दिल्ली तथा मेसर्स कोटा दाल मिल, कोटा) द्वारा रेडी-टू-इट (पैकेट बंद) पोषाहार आपूर्ति करने की तीन वर्ष की समय सीमा 30 जून 2017 को ही समाप्त हो गयी थी. इसके बाद इन्हें दो-दो बार तीन-तीन माह (पहले जुलाई से सितंबर तथा फिर अक्तूबर से दिसंबर) का अवधि विस्तार दिया गया.

इस बीच फ्रेश टेंडर नहीं निकाला जा सका था. इधर, पुरानी कंपनियों को मजबूरी में ही सही बार-बार एक्सटेंशन देने पर भी सवाल उठ रहे हैं. दरअसल विभाग ने निर्णय लिया था कि किसी भी हालत में जनवरी-2018 से पोषाहार निर्माण व वितरण का काम नयी कंपनियों के हाथ में दिया जायेगा. केंद्र सरकार के निर्णय के अालोक में पोषाहार की नयी दर भी जनवरी से लागू होनी है. पर यह काम मुश्किल लग रहा है.