झारखंड : 2019 में जुमलेबाजों की सरकार को करेंगे परास्त

रांची : राजद के झारखंड प्रभारी सह सांसद जय प्रकाश नारायण यादव ने कहा कि केंद्र व राज्य में भाजपा की जुमलेबाजों की सरकार चल रही है. केंद्र सरकार का काला धन लाने, हर वर्ष एक करोड़ लोगों को नौकरी देने के वायदे हवा-हवाई हो गये हैं. दिनोंदिन महंगाई बढ़ रही है.

जनता त्रस्त है. झारखंड में गरीब, आदिवासी व दलितों की जमीन कौड़ी के मोल लेकर सरकार अडाणी, अंबानी जैसे बड़े घरानों को सौंप कर नये जमींदार सृजित कर रही है. पार्टी भाजपा भगाओ, देश बचाओ का अभियान चला रही है. वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा व उसके शार्गिदों की जुमलेबाजों की सरकार को परास्त करेंगे. श्री यादव बुधवार को राजद प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि पार्टी लालू प्रसाद की ओर से दिये गये संदेश को झारखंड के कोने-कोने में पहुंचाने का काम करेगी. लालू प्रसाद को फंसाने की राजनीतिक साजिश हो रही है. इसके खिलाफ पार्टी हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ेगी. उन्होंने कहा कि बिहार में जदयू जनादेश का अपमान कर आरएसएस की गोद में जाकर बैठ गया. बिहार में घोटाले की बहार है.

पलामू प्रमंडल में तीन माह तक चलेगा अभियान : अन्नपूर्णा

राजद की प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी पलामू प्रमंडल में तीन माह तक अभियान चलायेगी. इसी प्रकार का अभियान अन्य जिलों में भी चलाये जायेंगे. सदस्यता अभियान जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर फेल है.

माइनिंग व इनवेस्टर्स समिट करा कर सरकार ने जनता के पैसे की बर्बादी की. कोडरमा के मरकच्चो में सरकार के ओडीएफ का सच दिखा.

नौकरी के नाम पर युवाओं को गुमराह किया जा रहा है. बैठक में राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता, विधायक भोला यादव, पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह, गौतम सागर राणा, संजय सिंह यादव, सुरेश पासवान, मनोज भुईंया, जनार्दन पासवान, रामचंद्र सिंह, डॉ मनोज कुमार, ज्ञानचंद पांडेय, राज कुमार यादव, आबो देवी समेत कई लोग मौजूद थे.

नगर निगम व निकाय चुनाव को लेकर पर्यवेक्षक नियुक्त किये गये

श्री यादव ने कहा कि झारखंड में होनेवाले नगर निकाय चुनाव में पार्टी उम्मीदवार खड़ा करेगी. इसको लेकर पार्टी सभी विपक्षी दलों से बात करेगी. इसको लेकर पार्टी पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. पर्यवेक्षक जिलाध्यक्षों से बातचीत कर अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे. इसके बाद फैसला लिया जायेगा.