रांची : स्किल समिट 2018 में एक साथ 27 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद झारखंड की रघुवर दास सरकार ने एक और बड़ा लक्ष्य तय किया है. सरकार ने वर्ष 2018 में 24 लाख घरों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना की शुरुआत 25 जनवरी को संताल परगना के दुमका जिला में स्थित शिकारीपाड़ा से की जायेगी.
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केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस सह कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में गैस व तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये बातें कहीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड संभावनाओं से भरा प्रदेश है. यहां कोयला और स्टील प्रचुर मात्रा मेंहैं. पेट्रोलियम उत्पादों के विकल्प के तौर पर कोयले का उपयोग किया जा सकता है. कोल से मिथेन गैस बनाकर विदेशी पूंजी बचायी जा सकती है.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय इसमें सहयोग करे. राज्य सरकार हरसंभव सहयोग के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम कंपनियों के लिए डिपो, पाईपलाइन, बॉटलिंग प्लांट, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन आदि के लिए जमीन समेत अन्य जरूरतों को पूरा करने में राज्य सरकार मदद करेगी.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 जनवरी को शिकारीपाड़ा में प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना की शुरुआत की जायेगी. राज्य में एलपीजी गैस के वितरण में तेजी लायी जायेगी. इस वर्ष 24 लाख एलपीजी गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य है. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उज्ज्वला योजना में झारखंड के सहयोग और प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि यह दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल है.
बैठक में गेल के जगदीशपुर-हल्दिया व बोकारो धर्मा पाईपलाइन, ओएनजीसी के कोल बेड मिथेन ब्लॉक, बीपीसीएल, एचपीसीएल व आइओसीएल के डिपो, एलपीजी प्लांट, बॉटलिंग प्लांट की क्षमता बढ़ाने, सिंदरी खाद कारखाने के शुरू करने संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई. इस दौरान विकास आयुक्त अमित खरे समेत राज्य सरकार के सभी आला अधिकारी, गेल, ओएनजीसी, तेल कंपनियां के वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
