रांची : झारखंड में 18 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है. तीन जिले, 60 ब्लाॅक और 1314 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है. ये बातें झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के पहले दिन राज्य विधानसभा में अपने अभिभाषण में कहीं.उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत अभियान, झारखंड कौशल मिशन और जोहार योजना के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है.
राज्यपाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने राज्य को समृद्धि के मार्ग पर आगे ले जाने में नये मुकाम हासिल किये हैं. ‘सरकार ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ पहल के तहत प्रयास किये हैं. उसने पिछड़े वर्गों, आदिवासियों का उत्थान किया है और शासन एवं विकास प्रक्रिया में सभी को शामिल किया है.
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उन्होंने कहा कि झारखंड निवेश स्थल बना है, जहां देश और विदेश से उद्योगपति आकर्षित हुए हैं. राज्यपाल ने ‘मोमेंटम झारखंड’ के तहत हाल में हासिल उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्य ने 6,669 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है. 49,097 लोगों को रोजगार मुहैया कराया है और 200 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है.
राज्यपाल ने कहा, ‘काॅर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास पर 1200 करोड़ रुपये खर्च किये गयेहैं.’ उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1,13,969 सखी मंडल स्थापित किये गये हैं, जिसमें 14,27,503 परिवार और 11,590 गांव शामिल हैं. मुर्मू ने कहा, ‘जोहार योजना के तहत सरकार कृषि, मत्स्यपालन, पशु पालन और कौशल विकास के जरिये दो लाख ग्रामीण परिवारोंकी कमाई बढ़ाने का प्रयास कर रही है. इससे एक ओर अनुसूचित जाति, अनुसचित जनजातियों को लाभ होगा, तो दूसरी ओर इससे 50 प्रतिशत महिला किसानों को भी लाभ होगा.’
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राज्यपाल ने कहा कि रघुवर दास नीत सरकार ने माओवादियों को मुख्यधारा में लाने के लिए कई पहल की है. राज्य सरकार भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने को प्रतिबद्ध है. गत वर्ष भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा 160 गिरफ्तारियां की गयीं. उन्होंने कहा कि कुपोषण समाप्त करने के लिए सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 के तहत 9,00,055 अंत्योदय परिवारों के लिए एक रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलोग्राम अनाज मुहैया करा रही है.
उन्होंने कहा कि कुल 9.9 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन दिये गये हैं और इस वर्ष मार्च तक 28.5 लाख परिवारों को इस दायरे में लाने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अनाज ले जाने वाले वाहनों में जीपीएस आधारित ट्रैकिंग प्रणाली से लैस किया गया है.