रांची : राज्य सरकार एचइसी की कुल 306 एकड़ अतिक्रमित जमीन हस्तांतरण के बदले में 75.30 करोड़ रुपये भुगतान करेगी. नगर विकास विभाग द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है. यह राशि एचइसी को 200 एकड़ अतिक्रमित भूमि हस्तांतरण शुल्क है. शेष 106 एकड़ अतिक्रमित भूमि हस्तांतरण के लिए राज्य सरकार कोई राशि नहीं एचइसी को नहीं देगी.
उस भूमि का इस्तेमाल अतिक्रमणकारियों के लिए घर बनाकर किया जायेगा. नगर विकास विभाग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एचइसी के अतिक्रमणकारियों के लिए वहां आवास निर्माण करेगा. अतिक्रमणकारियों को वहीं बसाया जायेगा. यहां यह उल्लेखनीय है कि एचइसी की कुल अतिक्रमित भूमि पर 42 स्लम और 8700 परिवार बसे हुए हैं.
