रांची : झारखंड की रघुवरदास सरकार ने सदन में मंगलवार को वित्त वर्ष 2018-19 का वार्षिक बजट पेश कर दिया है. सरकार की ओर से पेश बजट में विभिन्न आठ क्षेत्रों में खर्च के लिए जो प्रस्ताव पेश किया गया है, वह चालू वित्त वर्ष की तुलना में कहीं अधिक बताया जा रहा है. आइये, हम जानते हैं कि सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 में किन-किन क्षेत्रों में कितनी राशि खर्च करने का प्रस्ताव किया है और कितनी राशि की आमदनी किस-किस मद से होगा.
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झारखंड का कुल बजट एवं व्यय अनुमान
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए राज्य का सकल बजट 80,200 करोड़ रुपये का अनुमान पेश किया गया, जिसमें राजस्व व्यय के लिए 62,744.44 करोड़ रुपये और पूंजीगति व्यय के लिए 17,455.56 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है.
बजट में खर्च का प्रावधान
बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि क्षेत्र के दृष्टिकोण से देख जाये, तो सामान्य क्षेत्र के लिए 22,689.70 करोड़ रुपये, सामाजिक क्षेत्र के लिए 26,972.30 करोड़ रुपये और आर्थिक क्षेत्र के लिए 30,538 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है.
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कहां से कैसे होगी आमदनी
राज्य को अपने कर राजस्व से करीब 19,250 करोड़ रुपये और गैर-कर राजस्व से 9,030 करोड़ रुपये, केंद्रीय सहायता से करीब 13,850 करोड़ रुपये, केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सेदारी से 27,000 करोड़ रुपये तथा उधार एवं अग्रिम वसूली से करीब 70 करोड़ रुपये प्राप्त किये जा सकेंगे.
सबसे अधिक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर खर्च
वित्त वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित कुल बजट राशि 80,200 करोड़ रुपये में से सर्वाधिक खर्च ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज क्षेत्र में किया जायेगा. सरकार की ओर से इस क्षेत्र में 11,771.16 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव है, जो चालू वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में 12.39 फीसदी की दर से 1,297.46 करोड़ रुपये अधिक है.
शिक्षा के क्षेत्र में 11,181.49 करोड़ खर्च
झारखंड की रघुवरदास सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 में शिक्षा के क्षेत्र में 11,181.49 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव पेश किया है, जो चालू वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में करीब 6.31 फीसदी की दर से 663.85 करोड़ रुपये अधिक है.
कृषि एवं जल संसाधन पर 6,421.64 करोड़ रुपये होगा खर्च
झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 में कृषि एवं जल संसाधन क्षेत्र में 6,421.64 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव किया है, जो चालू वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में 14.86 फीसदी की दर से 830 करोड़ रुपये अधिक है.
स्वास्थ्य क्षेत्र में 23.18 फीसदी अधिक खर्च करेगी सरकार
वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करने के लिए 3,8265.07 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पेश किया है, जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में करीब 23.18 फीसदी की दर से 720.10 करोड़ रुपये अधिक है.
नगर विकास, पेयजल और साफ-सफाई पर 5,357.70 फीसदी रकम खर्च
झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नगर विकास, पेयजल और स्वच्छता क्षेत्र में 5,357.70 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है, जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में 17.70 फीसदी की दर से 805.88 करोड़ रुपये अधिक है.
