रांची : आयकर स्लैब में बदलाव की सख्त जरूरत: चेंबर

रांची : एक फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से झारखंड चेंबर को कई सारी अपेक्षाएं हैं. चेंबर के महासचिव कुणाल अजमानी ने कहा कि बजट में आयकर स्लैब में बदलाव की जरूरत है. इसी प्रकार निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए काॅरपोरेट टैक्स 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. चेंबर अध्यक्ष रंजीत गाड़ोदिया ने कहा कि मेडिकल खर्च का रीइंबर्समेंट टैक्स बचाने का बढ़िया तरीका है. इसकी वर्तमान सीमा 15,000 रुपये है, जो पिछले दशकों में तेजी से बढ़े मेडिकल खर्च के लिहाज से बहुत कम है.

इ-वे बिल को तीन महीने के लिए स्थगित किया जाये : झारखंड चेंबर ने एक फरवरी से लागू हो रहे इंट्रा स्टेट इ-वे बिल को तीन महीने के लिए स्थगित करने का आग्रह किया है.

कुणाल अजमानी ने कहा कि समस्याओं को देखते हुए कई राज्यों में इंट्रा स्टेट इ-वे बिल को तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. जितने प्रावधान इ-वे बिल में किये गये हैं, इससे छोटे व्यवसायी व छोटे ट्रांसपोर्टर भयभीत नजर आ रहे हैं. इंट्रा स्टेट इ-वे बिल को तुरंत लागू करने से कई परेशानियां हैं. मध्य प्रदेश में भी 28 फरवरी तक के लिए इसे स्थगित रखा गया है. पश्चिम बंगाल में भी इंट्रा स्टेट इ-वे बिल को एक मई तक के लिए स्थगित रखा गया है. ऐसे में झारखंड में भी इस पर विचार की आवश्यकता है.

प्रेस क्लब में आम बजट पर परिचर्चा आज : झारखंड चेंबर और रांची प्रेस क्लब के तत्वावधान में गुरुवार को करमटोली चौक स्थित रांची प्रेस क्लब सभागार में आम बजट का प्रसारण सह बजट पर परिचर्चा का आयोजन किया गया है.

रांची़ रांची रेल मंडल को इस आम बजट से काफी उम्मीदें हैं. पिछले साल रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्विनी लोहानी के रांची आगमन के बाद से ये उम्मीदें और बढ़ गयी हैं. मुख्यमंत्री से लेकर सांसदों तक की कई मांगें रहीं, जिस पर इस बजट में विचार किया जा सकता है.

रेल मंडल की अोर से कई प्रस्ताव जोन को भेजे गये हैं, जो रेलवे बोर्ड को भेज दिये गये हैं. इसमें कांड्रा-नामकुम लाइन के काम की स्वीकृति के अलावा चांडिल-मूरी-बरकाकाना लाइन के दोहरीकरण के अलावा कई छोटे-मोटे प्रोजेक्ट की स्वीकृति के लिए भेजे गये हैं.

इनमें हटिया में संटिंग लाइन को बढ़ाने, कीता में पुराने लुक को हटाकर नया लुक करने, पांच स्टेशनों में लिवर को हटाकर पैनल इंटरलॉकिंग लगाने, लोधमा-पिस्का नया लूप लाइन बनाने सहित अन्य मांगे शामिल हैं. पिछले साल पूरे झारखंड को लगभग 25 सौ करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं को पूरा करने से लेकर आधारभूत सरंचना को मजबूत करने के लिए दिये गये थे. इस बार उम्मीद की जा रही है कि यह राशि बढ़ाकर 30 से 40 सौ करोड़ के बीच हो सकती है.