रांची : विकास मद के 4149.39 करोड़ रुपये सिविल डिपोजिट में पड़े हैं. यह वित्तीय वर्ष 2002-03 में जमा राशि से 23 गुना अधिक है. राज्य सरकार हर वित्तीय वर्ष के अंत में लैप्स करने के डर से ट्रेजरी से पैसा निकाल कर उसे सिविल डिपोजिट में रखती है. जबकि ऐसा करना ट्रेजरी कोड की धारा 300 के खिलाफ है. राज्य के खाते में इस राशि को खर्च दिखाया जाता है. जबकि वास्तव में यह राशि खर्च नहीं हुई होती है. दूसरे वित्तीय वर्ष में इसे संबंधित योजना पर खर्च किया जाता है.
राज्य सरकार हर वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में जितना पैसा ट्रेजरी से निकाल कर सिविल डिपोजिट में रखती है, उतना दूसरे वित्तीय में खर्च नहीं कर पाती है. इससे सिविल डिपोजिट में राशि लगातार बढ़ती जा रही है. वित्तीय वर्ष 2002-03 समाप्त होने के समय सिविल डिपोजिट में सिर्फ 178.14 करोड़ रुपये ही थे.
पर यह लगातार बढ़ता गया. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 के समाप्त होने पर सिविल डिपोजिट में जमा पैसा 4149.39 करोड़ रुपये हो गया. वित्तीय वर्ष 2008-09 से इसमें ज्यादा वृद्धि होनी शुरू हुई. 2014-15 से ट्रेजरी से और अधिक पैसा निकाल कर सिविल डिपोजिट में रखा जाने लगा. 2014-15 में सरकार ने 1689.24 करोड़ रुपये इसमें रखे.
सिविल डिपोजिट की राशि (करोड़ में)
वित्तीय वर्ष राशि
2002-03 178.14
2003-04 173.38
2004-05 252.36
2005-06 495.56
2006-07 585.60
2007-08 558.20
2008-09 1433.80
2009-10 1425.41
2010-11 1610.46
2011-12 2172.93
2012-13 2705.49
2013-14 2795.51
2014-15 3158.12
2015-16 3383.70
2016-17 4149.39
