झारखंड : 32 हजार गांवों में बनेगी आदिवासी व ग्राम विकास समिति : रघुवर दास

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेला एग्रोटेक-18 संपन्न

महिला समितियों को दिये जायेंगे चार-चार लाख

हरेक जिले में पॉल्ट्री फेडरेशन का गठन होगा

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि पानी संचयन के लिए गांवों में डोभा, बोरा बांध और नालियों का निर्माण कराया जायेगा़ यह योजना गांव के लोग ही तैयार करेंगे. वही तय करेंगे कि कहां और कितना निर्माण होगा.

इसके लिए राज्य के 32 हजार गांवों में आदिवासी और ग्राम विकास समिति का निर्माण किया जायेगा. समिति ही विकास का काम देखेगी. कमेटी की अध्यक्ष महिला तथा सचिव 18 से 35 साल के बीच के युवा होंगे. मुख्यमंत्री सोमवार को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेला एग्रोटेक-2018 के समापन के मौके पर बोल रहे थे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेक जिले में पॉल्ट्री फेडरेशन का गठन होगा. महिला समितियों को चार-चार लाख रुपये दिये जायेंगे. उनका अंडा शिक्षा विभाग खरीद लेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल कृषि के भरोसे किसानों की आय दोगुनी नहीं हो सकती है. इसके लिए कृषि के साथ-साथ बागवानी और पशुपालन भी करना होगा. किसानों की उत्पादन लागत को कम करना होगा. सीएम ने कहा कि आनेवाले वित्तीय वर्ष में केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता कृषि है. इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है. राज्य सरकार किसानों की आय वृद्धि को ध्यान में रख कर 2019 तक हर गांव में बिजली और पानी पहुंचायेगी.

नहीं होगी चहारदीवारी, बनेगा ऑडिटोरियम : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पूर्व में कुलपति और स्थानीय विधायक द्वारा की गयी बीएयू कैंपस की चहारदीवारी की मांग को इंकार कर दिया. उन्होंने कहा कैंपस को बचाने की जिम्मेदारी आसपास के गांव के लोगों की भी है. उदघाटन सत्र में राज्यपाल ने भी बीएयू परिसर की चहारदीवारी की मांग की थी. मुख्यमंत्री ने यहां दो हजार लोगों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम बनाने का आश्वासन दिया. नये महाविद्यालयों के लिए 90 करोड़ रुपये का प्रावधान अगले वित्तीय वर्ष में होने की जानकारी दी.

सॉयल साइंस का राष्ट्रीय स्तर का संस्थान हो : स्थानीय विधायक डॉ जीतू चरण राम ने बीएयू में अंतरराष्ट्रीय स्तर के सॉयल साइंस का एक संस्थान स्थापित करने की मांग सीएम से की. उन्होंने कहा कि बीएयू झारखंड को कुपोषण मुक्त बनाने का प्रयास कर रहा है. इसमें इसको सहयोग करना चाहिए.

आंकड़ा पसंद नहीं, धरातल पर दिखे काम

मुख्यमंत्री ने भाषण के दौरान ही किसानों से पूछा कि सॉयल हेल्थ कार्ड मिला है या नहीं? कई जिलों के किसानों ने कहा कि नहीं मिला है. इस पर मुख्यमंत्री नाराज हो गये. उन्होंने कहा कि हमें आंकड़ा पसंद नहीं है.

काम धरातल पर होना चाहिए. मंच पर बैठी विभागीय सचिव पूजा सिंघल की ओर इशारा कर कहा कि आपने कहा था कि 99 फीसदी लोगों को कार्ड मिल गया है. कार्यक्रम के दौरान ही विभागीय सचिव ने रांची जिले के किसानों को तत्काल कार्ड देने की घोषणा की. अन्य जिलों में मंगलवार से कैंप लगाकर वितरण करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने फसल बीमा में किये गये कार्यों के लिए विभागीय सचिव की तारीफ भी की.

किसानों को किया सम्मानित

इस मौके पर मुख्यमंत्री के हाथों सांकेतिक रूप से कुछ किसानों को सम्मानित किया गया. गढ़वा के दिव्यांग किसान फैयाजुद्दीन को मुख्यमंत्री ने मंच से उतर कर सम्मानित किया. सीएम ने सिमडेगा के सुमित कुमार सिंह, लोहरदगा के सुदामा प्रसाद साहू और गोड्डा के अनिल कुमार यादव को भी सम्मानित किया. इस मौके पर तीसी के उपयोग से संबंधित पुस्तक का विमोचन किया गया.

सभी केवीके में खुले ब्रीडिंग सेंटर : सचिव

विभागीय सचिव पूजा सिंघल ने इस मौके पर कहा कि राज्य के सभी केवीके में ब्रीडिंग सेंटर खोला जायेगा. इससे संबंधित अच्छी योजना बीएयू ने तैयार की है. इसके लिए 27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है.

यह राशि हर साल केवीके को मिलेगी. अब बीएयू का केवीके और सखी मंडल कृषि कार्यों की प्रमुख एजेंसी होगी. इससे पूर्व कुलपति डॉ पी कौशल ने स्वागत करते हुए चहारदीवारी और ऑडिटोरियम निर्माण की मांग की थी. धन्यवाद ज्ञापन बीएयू के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ जगरनाथ उरांव ने किया. मंच पर कृषि निदेशक राजीव कुमार और विशेष सचिव शुभ्रा वर्मा भी मौजूद थीं.