जिनकी जमीन जा रही, उन्हें हरमू में मकान और दुकान दें

रांची : हरमू रोड में प्रस्तावित फ्लाइओवर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रशासनिक कार्रवाई तेज होने के साथ ही विरोध भी तेज हो गया है. मंगलवार को इस संबंध में हरमू रोड बचाओ संघर्ष समिति की बैठक दिगंबर जैन भवन में हुई. बैठक में रैयतों की मांग का समर्थन करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री सह झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे.

रैयतों ने उन्हें बताया कि अब सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि अब लाठी के बल पर जमीन की मापी करायी जा रही है. रैयतों को न तो योजना की जानकारी दी जा रही है और न ही बताया जा रहा है कि कितनी जमीन का अधिग्रहण होगा.

फ्लाइओवर बने, लेकिन बसाने का भी इंतजाम करें

रैयतों की मांग को सुन कर बाबूलाल ने कहा कि रांची ही नहीं पूरे राज्य में सरकार मनमानी कर रही है. वर्तमान में हरमू रोड में जो फ्लाइओवर है. इसका निर्माण भी केवल कमीशन के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वे विकास का समर्थन करते हैं, लेकिन किसी को उजाड़ कर विकास नहीं हो सकता. अगर ट्रैफिक प्लान में फ्लाइओवर बनाना जरूरी बताया गया है, तो निश्चित रूप से फ्लाइओवर बनना चाहिए, लेकिन उससे पहले विस्थापितों को बसाने की व्यवस्था होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि रातू रोड चौक से हरमू पुल तक जितनी जमीन सरकार लेती है,

उतने लोगों को रोजगार के लिए हरमू में आवास बोर्ड की खाली जमीन मकान और दुकान बनाने के लिए आवंटित कर दे. अगर सरकार ऐसा करती है तो कहीं भी इसका विरोध नहीं होगा. उन्होंने कहा कि अगर रैयतों और दुकानदारों को बसाये बिना बिना उजाड़ने का प्रयास होता है तो वे सड़क पर उतर कर इसका विरोध करेंगे. उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री से मिलकर प्रभावितों की समस्याओं और मांगों को रखने का भी आश्वासन दिया.

रिंग रोड का काम आज तक पूरा नहीं हुआ

झाविमो नेता राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि रिंग रोड का काम आज तक पूरा नहीं हुआ. दूसरी ओर बिना जमीन लिए टेंडर कर काम शुरू कराने से साफ है कि सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंक कर अपनी झोली भरने में लगी है. बैठक में रमन शर्मा, रवींद्र कुमार, हीरालाल चौरसिया, उमा विश्वकर्मा, संजय कुमार सहित अन्य लोगों ने कहा कि सरकार जबरन जमीन लेने पर अड़ी तो सड़क पर पूरे परिवार के साथ हथियार लेकर सड़क पर उतरेंगे.