नयी दिल्ली (भाषा) : वाणिज्य मंत्रालय ने झारखंड में अडानी पावर के विद्युत क्षेत्र में स्पेशल इकोनॉमिक जोन (सेज) बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. यह सेज 15,002 करोड़ रुपये के निवेश से तैयार किया जाने वाला था. इस क्षेत्र से संबंधित दिशा – निर्देशों के अनुकूल नहीं होने के कारण रद्द किया गया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सेज संबंधी मामलों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई ‘बोर्ड ऑफ अप्रूवल’ ने फरवरी की अपनी बैठक में इसे रद्द करने का फैसला लिया.
अधिकारी ने कहा, ‘‘बोर्ड ने पाया कि प्रस्ताव 16 फरवरी 2016 को जारी विद्युत क्षेत्र संबंधी दिशा निर्देशों के अनुकूल नहीं था. इसमें राज्य सरकार सुझाव भी नहीं मिला था. चर्चा के बाद प्रस्ताव को मंजूर नहीं करने का निर्णय लिया गया.’ इस संबंध में कंपनी को भेजे गये सवाल का अभी जबाव नहीं आया है. कंपनी ने झारखंड के गोड्डा जिले में 425 हेक्टेयर में सेज बनाने के लिए मंजूरी मांगी थी.
बोर्ड ऑफ एप्रूवल ने अडानी समेत कई उद्यमियों के प्रस्ताव को खारिज किया है. इनमें आनंद जैन के आठ सेज शामिल है. बोर्ड ऑफ एप्रवूल में वाणिज्य सचिव के साथ दूसरे मंत्रालय व विभाग के अधिकारी भी होते हैं. इनमें वित्त, परिवहन, सीबीईसी, सीबीडीटी, अरबन डेवलेपमेंट, केमिकल और उवर्क विभाग शामिल है. अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक एप्रूवल बोर्ड ने 421 सेज प्रस्तावों को अनुमति दी है. इनमें 218 ऑपरेशनल हैं.
