रांची : 1171 करोड़ रुपये से राजधानी की सूरत संवारेगा रांची नगर निगम

रांची : रांची नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में निगम के राजस्व और सरकार से मिलने वाले फंड को भी जोड़ा है. इसमें नगर निगम को अपने स्रोत से कुल 145 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति का अनुमान रखा गया है. वहीं, इसके मुकाबले 123 करोड़ रुपये खर्च का आकलन किया गया है. इस वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अपने स्रोत से मिलने वाले राजस्व को बढ़ाया गया है. वित्तीय वर्ष 2017-18 में निगम के स्रोत से कुल राजस्व 117 करोड़ और व्यय 87 करोड़ रुपये था. बजट में सरकार से मिलने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की गयी है.

ऐसे बढ़ेगा निगम का राजस्व : नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में अपने स्रोत से होनेवाली आय में वृद्धि की है. निगम की योजना नये साल में नई पॉर्किंग पॉलिसी लागू करने की है.

नयी पॉलिसी के लागू होने से निगम की सालाना आय में करीब 20 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, वाटर यूजर चार्ज और सफाई यूजर चार्ज सभी वार्ड से लिया जायेगा. पिछले वर्ष जिन घरों में होल्डिंग का असेसमेंट कर नया टैक्स निर्धारण किया गया है, उनकी जांच चल रही है. इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनानेवाले भवन और आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग करनेवाले लोगों से अधिक टैक्स वसूलने की तैयारी है.

रिटायर कर्मचारियों को एक्सटेंशन देने पर भड़कीं मेयर

निगम के आठ कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद छह माह काएक्सटेंशन देने पर मेयर आशा लकड़ा ने नाराजगी जतायी.

उन्होंने ने कहा कि जितने भी रिटायर कर्मचारियों को एक्सटेंशन पर रखा जाता है, वे काम कुछ करते नहीं है. केवल जुआ खेलकर निगम में टाइमपास करते हैं. मेयर की बात का पार्षद अरुण झा ने भी समर्थन किया. श्री झा ने कहा कि बूढ़ों को बार-बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है. जबकि युवा सड़कों पर ठोकर खा रहे हैं. हम क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट पर ही युवाओं को बहाल कर लेते हैं? इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि इस बार एक्सटेंशन दे दिया जा रहा है. आगे से हम इसका विकल्प तैयार रखेंगे.

पारस कंस्ट्रक्शन के कार्यों की जांच की मांग

बैठक में वार्ड पार्षद मो असलम ने पारस कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्यों की जांच कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि कंपनी पर नगर निगम के अभियंता मेहरबान हैं. कंपनी ने अलग-अलग नामों से फर्म बनाकर एक ही बार में कई ठेका निगम से ले लिया है. कंपनी का कोई भी कार्य संतोषजनक नहीं है. इसलिए इसकी जांच की जाये. पार्षद के इस मांग पर नगर अायुक्त ने चीफ इंजीनियर को निर्देश दिया कि वे कंपनी के कार्यों की जांच करें.

हाइटेक जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेगा निगम

बैठक में नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि ने कहा कि हमारी भावी योजना है कि हम ऐसे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करें, जिसकी नकल करना संभव नहीं हो. श्री अग्रहरि ने कहा कि आनेवाले दिनों में हम ऐसे प्रमाण पत्र जारी करेंगे. जिस तहर नोटों पर डिजिटल स्टांप लगा होता है, उसी तरह का स्टांप लगाकर प्रमाण पत्र को जारी किया जायेगा. श्री अग्रहरि ने इसके अलावा कहा कि जो भी व्यक्ति ऑनलाइन टैक्स का भुगतान करेगा, उसे टैक्स में भी एक निर्धारित प्रतिशत छूट दी जायेगी. बैठक में डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, उप नगर आयुक्त संजय कुमार, सहायक कार्यपालक पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे.

इन विकास कार्यों पर खर्च होगी बजट की राशि

10.60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है शहर के सभी वार्डों के विकास के लिए.

112 करोड़ रुपये की लागत से गली-मोहल्लों में कराया जायेगा सड़कों का निर्माण.

55.55 करोड़ की लागत से शहर में कराया जायेगा नालियों का निर्माण.

116 करोड़ रुपये की लाग से पार्क व तालाब बनेंगे. यह राशि 14वें वित्त आयोग से मिलेगी.

22 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे फेरीवालों के विकास और वेंडिंग जोन बनाने पर.

2.44 करोड़ रुपये की लागत से वार्डों में बनेंगे वार्ड कार्यालय.

30.78 करोड़ से बनेंगे सार्वजनिक शौचालय व व्यक्तिगत शौचालय.

2 करोड़ रुपये की लागत से मच्छर मारने के लिए माउंटेड फॉगिंग मशीन की खरीदी जायेगी.