मनरेगा मजदूरी भुगतान में कीर्तिमान बनायेगी मोदी सरकार : पोद्दार

रांची : राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा देश की सत्ता संभालने के बाद से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत मजदूरी भुगतान में तेजी आयी है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में 27 फरवरी 2018 तक 85.67 प्रतिशत भुगतान कर सरकार एक कीर्तिमान कायम करने की ओर अग्रसर है.

श्री पोद्दार ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री रामकृपाल यादव को बधाई दी है.

श्री पोद्दार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के माध्यम से मनरेगा के तहत मजदूरी के विलंबित भुगतान का मुद्दा उठाया. इस पर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कार्यक्रम को चलाने के लिए 54,473,55 करोड़ रुपये रिलीज किये गये हैं.

मजदूरी भुगतान की स्थिति में साल दर साल हुए सुधार की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समयानुसार वेतन आदेशों के निर्गत करने और प्रस्तुतीकरण की स्थिति 2014-15 में मात्र 26.85 प्रतिशत थी. 2015-16 में यह बढ़ कर 36.92 प्रतिशत हुई और 2016-17 में यह आंकड़ा 43.58 प्रतिशत तक पहुंचा था, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में 27 फरवरी 2018 तक यह आंकड़ा 85.67 प्रतिशत है.