रांची :जिनसे काम ले रहे हैं, उन्हें हर हाल में मानदेय का भुगतान करें

रांची : काम लेने के बाद मानदेय का भुगतान नहीं करने की शिकायतों पर मुख्यमंत्री सचिवालय के उप सचिव अशोक कुमार खेतान ने नाराजगी जतायी.

उन्होंने कहा कि जिनसे काम ले रहें है, उन्हें हर हाल में मानदेय का भुगतान करें. उन्होंने इस प्रकार के मामले में शाम तक राशि का भुगतान कर सीएमओ को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया. श्री खेतान मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि विभाग या निगम मुख्यालय से अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है.

ये बोलने से काम नहीं चलेगा. आखिर कब तक पत्राचार होता रहेगा. बिजली आपूर्ति कार्यालय, पाटन मेदिनीनगर में खलासी पद पर कार्यरत कृष्णा पासवान का मानदेय आठ माह से लंबित है. नोडल अधिकारी ने बताया कि मेदिनीनगर के महाप्रबंधक द्वारा निगम मुख्यालय से पत्राचार किया जा रहा है.

इसी प्रकार जामताड़ा के करमाटांड़ पावर सब स्टेशन में संविदा पर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत मो आफरीन समेत छह लोगों के मानदेय का बकाया रहने की शिकायत पर उप सचिव ने 31 मार्च तक विभागीय नोडल अधिकारी को भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. दुमका के जामा प्रखंड की पर्यवेक्षिका संध्या मुखर्जी के सभी बकाये का भुगतान एक सप्ताह के अंदर करने का निर्देश दिया.

गबन की राशि रिकवरी के लिए क्या कार्रवाई हुई

पलामू में मनरेगा के तहत संचालित कई योजनाओं में अनियमितता बरतने की शिकायतों पर लगभग पांच वर्षों बाद भी मुखिया और पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने की शिकायत पर उप सचिव ने नाराजगी जतायी. साथ ही नोडल अधिकारी से पूछा गबन की राशि रिकवरी करने में अब तक क्या कार्रवाई हुई है?

दो दिन में भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश

किडनी संबंधी बीमारी से जूझ रहे युवराज अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना मद से अभी तक सहायता राशि नहीं मिलने की शिकायत पर उप सचिव ने दो दिन में सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया.

उन्होंने कहा कि पिछले बार भी सीधी बात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द सहायता राशि के भुगतान का आदेश दिया था. इसके बावजूद अभी तक आवंटन नहीं मिलने की शिकायत मिलना गंभीर बात है.

एलडीएम के साथ समीक्षा बैठक

साप्ताहिक समीक्षा बैठक के बाद वित्त विभाग के ओएसडी बीके सिन्हा ने दस से अधिक जिले के एलडीएम के साथ लंबित पड़े दर्जनों मामलों की समीक्षा की.

समीक्षा के दौरान बैंकों से संबंधित मामले पर फोकस किया गया. केसीसी, मुद्रा लोन आदि लोन को लेकर बैंकों को निर्देश दिया गया कि शीघ्र ही मामले को डिस्पोजल कराएं. समीक्षा के दौरान देवघर, जामताड़ा, रांची, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा, चतरा आदि जिलों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गयी.