RANCHI : सिर्फ कमाई के बारे में न सोचे नगर निगम, राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार की सलाह
रांची : झारखंडके राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने रांची नगर निगम के एक फैसले पर सवाल उठाया है. उन्होंने रांची नगर निगम को सलाह दी है कि निगम को जन सुविधाओं पर खर्च करना चाहिए. उसे हर जगह कमाई का रास्ता नहीं तलाशना चाहिए. दरअसल, निगम में स्टेकहोल्डर्स की पिछले दिनों एक बैठक हुई. इसमें […]
रांची : झारखंडके राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने रांची नगर निगम के एक फैसले पर सवाल उठाया है. उन्होंने रांची नगर निगम को सलाह दी है कि निगम को जन सुविधाओं पर खर्च करना चाहिए. उसे हर जगह कमाई का रास्ता नहीं तलाशना चाहिए.
जन उपयोग के स्थलों और योजनाओं को ठेकेदारों को सौंपकर अबतक हमने बुरे नतीजे ही हासिल किये हैं| निगम जन सुविधाओं के लिए व्यय करे, हर जगह आय का स्रोत तलाशने की कोशिश न करे| @bjpcpsingh @dasraghubar @BJP4Jharkhand
— Mahesh Poddar (@maheshpoddarmp) March 6, 2018
दरअसल, निगम में स्टेकहोल्डर्स की पिछले दिनों एक बैठक हुई. इसमें अमृत योजना के तहत रांची में तीन पार्कों (बरियातू हाउसिंग कॉलोनी, एचइसी बेल मैदान व सहजानंद चौक से 1.5 किमी दूर हरमू हाउसिंग कॉलोनी) के निर्माण की योजना को अंतिम रूप दिया गया.
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बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में पार्क बनाने के लिए चयनित एजेंसी माइक्रोस्पेस ने अपना प्रेजेंटेशन दिया. बताया कि नगर निगम को एक पार्क से कितनी कमाई होगी. महेश पोद्दार ने इसी पर आपत्ति जतायी है. ट्विटर पर नाराजगी जाहिर करते हुए श्री पोद्दार ने लिखा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैंकि खुली जगह बचाइये. बच्चों को खेलने की जगह दीजिये. हम राजधानी के वेंडर्स पार्क में, पुराने जेल परिसर में, हर पार्क में, हर खुली जगह पर बैंक्वेट हॉल बनाने पर आमादा हैं. यह परम्परा ठीक नहीं है.’
माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi कहते हैं – खुली जगह बचाइये, बच्चों को खेलने की जगह दीजिये| हम राजधानी के वेंडर्स पार्क में, पुराने जेल परिसर में, हर पार्क में, हर खुली जगह पर बेंक्वेट हॉल बनाने पर आमादा हैं| यह परम्परा ठीक नहीं| @bjpcpsingh @dasraghubar @BJP4Jharkhand
— Mahesh Poddar (@maheshpoddarmp) March 6, 2018
श्री पोद्दार ने निगम को सलाह दी है कि विदेशी घास पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. पार्क में देशी घास ही उगाइये. जमीन समतल करके केवल घेराबंदी कर दीजिये. बच्चे खेल सकें, बस इतनी सहूलियत दे दीजिये. नागरिकों का सहयोग लीजिये. कम खर्च में ऐसी व्यवस्था कीजिये कि लोग बगैर शुल्क के भी इनका लाभ उठा सकें.
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उन्होंने लिखा कि जन उपयोग के स्थलों और योजनाओं को ठेकेदारों को सौंपनेके अनुभव बुरे रहे हैं. निगम जन सुविधाओं के लिए व्यय करे, हर जगह आय का स्रोत तलाशने की कोशिश न करे.