रांची : पहली पाली में आंदोलन, फिर मुख्य सचिव से वार्ता के बाद काम पर लौटे

आंदोलन : झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने दिखायी एकजुटता

रांची : झारखंड सचिवालय सेवा संघ के आह्वान पर सहायक से लेकर संयुक्त सचिव स्तर तक के पदाधिकारी मंगलवार को दिन के दो बजे तक कलमबंद आंदोलन में रहे. इस दौरान उन्होंने कार्य का बहिष्कार किया. सारे पदाधिकारी पहली पाली में उपस्थिति बना कर कार्यालय से बाहर निकल गये और अपनी मांगों के समर्थन में एकजुटता दिखायी.

प्रोजेक्ट भवन सचिवालय, नेपाल हाउस सचिवालय, एफएफपी बिल्डिंग सहित संबंधित कार्यालय में कार्यरत सचिवालय सेवा के करीब 1200 पदाधिकारी आंदोलन पर रहे. इसके बाद मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी के न्योता पर दिन के दो बजे संघ का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए गया. वार्ता सकारात्मक होने पर सारे पदाधिकारी दूसरी पाली में काम पर वापस लौट आये. काम पर वापस लौटने की घोषणा अध्यक्ष विवेक आनंद बास्के व महासचिव पिकेश कुमार सिंह ने की.

संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि उनके कार्य बहिष्कार की वजह से कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुए. कई विभागों में कर्मी दिखे ही नहीं.

एक सप्ताह बाद मांगों पर होगी बातचीत : वार्ता के क्रम में मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि एक सप्ताह के बाद मांगों पर की गयी कार्रवाई के संबंध में वार्ता की जायेगी. संघ के नेताअों ने कहा कि चूंकि मुख्य सचिव द्वारा अभी केवल आश्वासन मिला है, इसलिए आगे 26, 27 और 28 मार्च को प्रस्तावित सामूहिक अवकाश को वापस नहीं लिया गया है.

वार्ता के बाद आगे के आंदोलनात्मक कार्यक्रम के संबंध में निर्णय लिया जायेगा. वार्ता के दौरान सरकार की तरफ से कार्मिक विभाग के उप सचिव अखौरी शशांक सिन्हा व सतीश जायसवाल उपस्थित थे. संघ के प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष विवेक आनंद बास्के, महासचिव पिकेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष रूही पूनम, सचिव गगन प्रसाद व अखिलेश कुमार वाजपेयी शामिल थे.

12 सूत्री मांगों पर हुई वार्ता

सचिवालय सहायक का पदनाम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी किये जाने से संबंधित संचिका उपस्थापित किये जाने का निर्देश दिया गया.

केंद्रीय सचिवालय के अनुरूप पद संरचना व सुपर टाइम स्केल की स्वीकृति के संबंध में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्देश गया. इस समिति में संघ के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे.

प्रोन्नति के संबंध में नीतिगत निर्णय लेने का निर्देश कार्मिक विभाग को दिया गया.

नियुक्ति के संबंध में सहायक की एक साथ नियुक्ति पर स्पष्ट निर्णय नहीं हो पाया. लिपिक के पद पर नियुक्ति नियमावली में परिवर्तन पर विचार किया जायेगा, ताकि रिक्त पदों को अविलंब भरा जा सके.

भत्तों के संबंध में बताया गया कि कैबिनेट को प्रस्ताव भेज दिया गया है.

अनुसूचित जाति एवं जनजाति को पूर्ण अग्रिम राशि की स्वीकृति पर अद्यतन स्थिति का पता लगाने का निर्देश दिया गया.सचिवालय परिसर में शिशु पालना गृह पर यह कहा गया कि रांची में कार्यरत सबसे अच्छे क्रेच की संस्था से काम करवाया जायेगा.

में एक बहुआयामी कॉमन रूम की स्थापना का निर्देश दिया गया.

केंद्र के अनुरूप एलटीसी व शिशु शिक्षण भत्ता पर कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला.

कैंटीन के लिए श्रम सचिव से बात करके अपडेट करने की बात कही गयी.

शिशु देखभाल अवकाश के लिए भी सकारात्मक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया गया.

कैशलेस चिकित्सा सुविधा पर स्पष्ट निर्णय नहीं हो पाया.