रांची : देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा नक्सलवाद के सफाये के लिए सरकार ने कमर कस ली है. इसके लिए बाकायदा एक प्लान बनाया गया है. बताया गया है कि एक खास योजना बनायी गयी है, जिसकी मदद से देश में अलग-अलग प्रांतों में सक्रिय तमाम नक्सलीऔर माओवादी संगठनों का खात्मा किया जायेगा. इसमें माओवादियों की कमाई का जरिया खत्म करना सरकार की पहली प्राथमिकता है.
माओवादियों की फंडिंग रोकने के उपायों पर चर्चा के लिए मंगलवार को नयी दिल्ली में सुरक्षा और खुफिया विभाग के शीर्ष अधिकारियों की जांच एजेंसियों के प्रमुखों के साथ एक बैठक हुई. बैठक में इस बात पर विस्तार से चर्चा हुई कि देश में सक्रिय उग्रवादी संगठनों की फंडिंग नेटवर्क को कैसे ध्वस्त करने के लिए कौन-कौन से उपाय किये जाने चाहिए.
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माओवादियों की कमाई के स्रोत के बारे में जानकारी जुटाने के काम में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआइए) और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (इडी) की मदद लिये जाने की खबर के बीच यह बैठक हुई है. बताया जाता है कि एनआइए मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में एनआइए के चीफ वाइसी मोदी, इडी के निदेशक करनाल सिंह और गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार भी शामिल हुए.
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, बैठक में खुफिया ब्यूरो (आइबी) और इडी के कई अधिकारी भी शामिल हुए. इतना ही नहीं, नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, ओड़िशा और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी बैठक में शिरकत की.
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इडी के एक सूत्र ने बताया कि 12 फरवरी को ऐसी ही एक बैठक हुई थी, जिसमें माओवादियों की फंडिंग के स्रोत को खत्म करने के तरीकों पर विचार-विमर्श हुआ था. बैठक में तय हुआ था कि उपरोक्त राज्यों में माओवादियों की कमाई के जरिये को ब्लॉक करने की योजना पर काम शुरू होगा.
बैठक में बनी योजना के तहत इडी ने हाल ही में बिहार के शीर्ष नक्सली (माओवादी) नेताओं की करोड़ों रुपये की संपत्ति अटैच की. फरवरी में इडी ने भाकपा माओवादी के बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के मध्य क्षेत्र के प्रभारी संदीप यादव की 86 लाख रुपये की चल-अचल संपत्तियों को जब्त किया था.
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सोमवार को इडी ने बिहार-झारखंड में सक्रिय मगध जोन के स्पेशल एरिया कमेटी के इन-चार्ज प्रद्युम्न शर्मा और भाकपा-माओवादी के बानावार सब-एरिया जोनल कमेटी के सचिव प्रमोद शर्मा की 68 लाख की संपत्ति जब्त की गयी.
