भोजपुरी, मगही, मैथिली व अंगिका को द्वितीय राजभाषा का दर्जा

रांची : झारखंड सरकार ने मैथिली, भोजपुरी, मगही व अंगिका को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने का फैसला किया है. बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दे दी गयी. इन भाषाओं को बिहार राजभाषा (झारखंड संशोधन) अध्यादेश-2018 के सहारे दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया जायेगा. कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब झारखंड में 16 भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो गया.

जनगणना को आधार बना कर लिया फैसला : सरकार ने मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने के लिए जनगणना को आधार बनाया है. राज्य में मगही बोलनेवालों की आबादी 6.82% (18,35,273), भोजपुरी बोलनेवालों की जनसंख्या 2.44% (6,56,393) और मैथिली बोलनेवालों की आबादी 0.52% (1,41,184) है. जनगणना में अंगिका का जिक्र नहीं है. मगही और भोजपुरी लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में बोली जाती है. जमशेदपुर, दुमका, देवघर, गोड्डा और साहेबगंज में मैथिली बोली

जाती है. इसके आलावा जामताड़ा, दुमका, देवघर और पाकुड़ में अंगिका भाषा बोली जाती है. अंगिका भाषा को जनगणना में शामिल नहीं किया गया है. लेकिन गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना (संख्या 718) व शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 में स्वैच्छिक भाषा में चुनने से संबंधित अधिसूचना जारी की जा चुकी है.

झारखंड कैबिनेट का फैसला : झारखंड में अब 16 भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त

पहले से घोषित

द्वितीय राजभाषा

खोरठा

संताली

बांग्ला

ऊर्दू

नागपुरिया

कुड़ुख (उरांव)

मुंडारी

हो

उड़िया

कुरमाली

पंचपरगनिया

खड़िया

विधायकों की पारिवारिक पेंशन नियमावली में संशोधन

कैबिनेट ने विधानसभा सदस्यों की पारिवारिक पेंशन नियमावली में आंशिक संशोधन किया है. इससे अब पारिवारिक पेंशन के रूप में 75 फीसदी देय होगा. विधायक के आश्रितों को भी पेंशन 75 फीसदी देय होगी. फिलहाल इसमें प्रतिमाह 60 हजार रुपये और आश्रितों को भी वयस्क होने पर देने का प्रावधान है.

अन्य फैसले

ब्लू रेवुलेशन मद से बिल आधारित राशि का निकासी की स्वीकृति

गिरिडीह में धनवार, माया राम टोला, उप रैली घनवार और बुधुवाडीह राजस्व ग्राम को मिला कर नगर पंचायत बनाने का फैसला

स्थानीय निकाय चुनाव की तिथि पर घटनोतर स्वीकृति

रामगढ़, गिरिडीह, जमशेदपुर, लातेहार और सिमडेगा के अंगीभूत महाविद्यालयों में परीक्षा भवन बनाने के लिए 48.72 करोड़

विशेष इंडिया रिजर्व बटालियन का मुख्यालय दुमका से पाकुड़ लाने का फैसला

इ-कोर्ट के सिस्टम अफसरों की मासिक राशि 17600 रुपये से बढ़ा कर 32 हजार करने का फैसला

26.37 करोड़ की लागत से रांची के लिए 55 मीटर, धनबाद और जमशेदपुर के लिए 42 मीटर का एक-एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने की स्वीकृति

पीएमजीएसवाइ मद की 125 करोड़ की राशि से सड़क और पुल-पुलिया की मरम्मत

न्यायिक सेवा के अधिकारियों को सातवें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में 1.1.2016 से अंतरिम लाभ देने का फैसला

स्थापना दिवस पर हुए खर्च 10.88 करोड़ को घटनोत्तर स्वीकृति