झारखंड : संवेदनशील बने जिला प्रशासन, जनसंवाद में अब तक छह लाख लोगों ने किया है संपर्क : रघुवर दास
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि प्रशासन को संवेदनशील होना होगा. सीधी बात कार्यक्रम में अफसरों से मुखातिब श्री दास ने कहा : जनसंवाद कार्यक्रम में छोटे-छोटे मुद्दों का आना ठीक नहीं है. शौचालय निर्माण जैसे मामलों का निपटारा भी नहीं हो रहा है. जिला प्रशासन को जनता के प्रति थोड़ा ज्यादा […]
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि प्रशासन को संवेदनशील होना होगा. सीधी बात कार्यक्रम में अफसरों से मुखातिब श्री दास ने कहा : जनसंवाद कार्यक्रम में छोटे-छोटे मुद्दों का आना ठीक नहीं है. शौचालय निर्माण जैसे मामलों का निपटारा भी नहीं हो रहा है. जिला प्रशासन को जनता के प्रति थोड़ा ज्यादा संवेदनशील होना होगा.मुख्यमंत्री ने सरहुल और रामनवमी के दौरान प्रशासन की मुस्तैदी के लिए अफसरों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि रामनवमी अखाड़ा समितियां और राज्य की जनता भी शांतिपूर्ण आयोजन के लिए बधाई के पात्र हैं.
इसके पहले मुख्यमंत्री के सचिव सुनील वर्णवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री जनसंवाद में अब तक करीब छह लाख लोगों ने संपर्क किया है. दो लाख लोगों ने शिकायतें दर्ज करायी हैं. उनमें से 86 फीसदी का निदान कर लिया गया है. लोगों में जनसंवाद के प्रति जागरूकता भी फैलायी जा रही है. श्री वर्णवाल ने बताया कि चतरा, दुमका, देवघर, पलामू और पाकुड़ से सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं. वहीं, महिला एवं बाल विकास, खाद्य आपूर्ति, शहरी विकास व पर्यटन एवं खेलकूद विभाग से सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज करायी गयी हैं. इन सभी जगहों के अधिकारियों को विशेष संवेदनशीलता के साथ काम करनी होगी.
सीधी बात के दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 22 मामलों की समीक्षा की. कई शिकायतों के लंबित होने का कारण राशि का आवंटन नहीं होना पाया गया. विभागीय सचिवों ने अप्रैल में आवंटन होते ही शिकायतों का निपटारा करने का भरोसा दिलाया.
मुआवजा नहीं मिलने को लेकर भी संबंधित शिकायतें आयीं. मुख्यमंत्री ने मुआवजा नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द भुगतान करने को कहा. अनुकंपा पर नौकरी से संबंधित मामलों में भी उन्होंने प्रक्रिया जल्द पूरा कर नौकरी देने का निर्देश दिया. शिकायतों में पानी की अनुपलब्धता से संबंधित मामले भी थे. मुख्यमंत्री ने बोरिंग कराने और पाइप लाइन के जरिये पानी निर्धारित समय में पानी पहुंचाने की योजना बना कर काम करने को कहा. पशुपालन और ऊर्जा विभाग में मानदेय का भुगतान नहीं करने संबंधित शिकायतें भी आयी थी. विभागीय सचिवों ने मानदेय भुगतान की कार्यवाही जारी रहने और जल्द भुगतान करने के लिए आश्वस्त किया.
जेई पर कार्रवाई का आदेश
सीधी बात के दौरान रामगढ़ के गोला में पिछले 10 वर्षों से सामुदायिक भवन का निर्माण पूरा नहीं होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जतायी. उन्होंने उपायुक्त को संबंधित जेई पर तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया. कहा कि निर्माण एक महीने में पूरा हो जाना चाहिए.
सीसीटीवी से रखी जायेगी नजर
रामगढ़ की बिहार कास्टिंग फाउंड्री लिमिटेड से अवशिष्ट पदार्थों को दामोदर खास तालाब में बहाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने वन सचिव को वहां सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखने का आदेश दिया. शिकायतकर्ता का कहना था कि कंपनी द्वारा प्रदूषण बढ़ाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने वन सचिव को टीम बना कर पूरे मामले की जांच कराने के निर्देश दिये.
… तो यू आर रिस्पांसिबल
कृषि उत्पादन बाजार समिति, पंडरा के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की पत्नी को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किये जाने पर मुख्यमंत्री काफी नाराज हुए. उन्होंने बाजार समिति के एमडी से पूछा कि कितने दिनों में भुगतान होगा. एमडी द्वारा एक सप्ताह के अंदर भुगतान करने की बात कही गयी. इस पर सीएम ने कहा : समझ लेना, नहीं हुआ तो यू आर रिस्पांसिबल.
इलाज के लिए मुख्यमंत्री ने तुरंत दिये एक लाख
लातेहार के जय गोविंद साव नक्सलियों द्वारा पुत्र का अपहरण कर मारे जाने के बाद मुआवजा और नौकरी नहीं मिलने की शिकायत लेकर पहुंचे थे. अपनी बात बताते हुए श्री साव फफक कर रो पड़े. उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि उनकी पत्नी बहुत बीमार है. अस्पताल में भर्ती है और अस्पताल का बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं. मुख्यमंत्री ने उनको चुप कराते हुए तत्काल मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक लाख रुपये देने की घोषणा की. बाद में उनको प्रोजेक्ट भवन बुला कर राशि का चेक सौंपा गया. 15 दिनों के अंदर मुआवजा भुगतान करने का आदेश भी मुख्यमंत्री ने दिया.
पुस्तिका का विमोचन किया गया
सीधी बात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जनसंवाद भजन जन को सरकार से जोड़ने की पहल नामक पुस्तिका का लोकार्पण भी किया. इस पुस्तिका का प्रकाशन जनसंवाद केंद्र की उपलब्धियों को लेकर किया गया. पुस्तिका में जनसंवाद केंद्र से जुड़ी बातों के अलावे विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध करायी है.