रांची : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत विभिन्न अावासों के समय पर पूरा न होने के कारण राज्य भर के कुल 36 प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीअो) का वेतन रोक दिया गया है. ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने विभागीय समीक्षा में आवास योजना में विलंब की शिकायत मिलने के बाद 26 मार्च को यह कार्रवाई की है. मामला वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के आवास निर्माण से जुड़ा है.
कुल 10 जिलों पाकुड़, साहेबगंज, दुमका, पलामू, चतरा, गढ़वा, लातेहार, पू.सिंहभूम, गुमला व हजारीबाग के उपायुक्तों को संबंधित बीडीअो का वेतन तत्काल रोकने संबंधी चिट्ठी जारी की है. उपायुक्तों से आरोप गठित कर विभाग को भेजने का भी निर्देश दिया है, ताकि संबंधित बीडीअो पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कार्मिक को लिखा जा सके.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में विलंब
किस-किस बीडीअो का वेतन रुकेगा : गुमला ( भरनो व बिशुनपुर), लातेहार (बारियातू, गारू, हेरहंज व बरवाडीह), पाकुड़ (लिट्टीपाड़ा व पाकुड़िया), पलामू (हुसैनाबाद, पिपरा, तरहसी, उंटारीरोड), साहेबगंज (तालझरी व बोरियो), हजारीबाग (चलकुसा, चौपारण व पद्मा), चतरा (चतरा सदर, कुंदा, प्रतापपुर, म्यूरहंड व सिमरिया), दुमका (दुमका सदर, जरमुंडी, जामा व मसलिया), पूर्वी सिंहभूम (गोलमुरी व डुमरिया), गढ़वा (धुरकी, भंडरिया, नगर ऊंटारी, कांडी, मेराल व रमना).
