रांची : समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को मिलने वाले वार्षिक अनुदान की प्रक्रिया में अब बदलाव किया गया है. स्कूलों को अब विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर वार्षिक अनुदान मिलेगा. स्कूलों को 25 हजार से एक लाख रुपये तक वार्षिक अनुदान मिलेगा.
इसमें प्राथमिक से लेकर प्लस टू स्तर तक के विद्यालय शामिल होंगे. अब तक प्राथमिक विद्यालयों को सालाना पांच हजार व मध्य विद्यालयों को 10 हजार वार्षिक अनुदान मिलता था. हाइस्कूल व प्लस टू उच्च विद्यालय को वर्तमान में कोई वार्षिक अनुदान नहीं मिलता है. अब हाइस्कूल व प्लस टू विद्यालयों को भी वार्षिक अनुदान मिलेगा.
नयी योजना में अनुदान राशि का 10 फीसदी हिस्सा विद्यालय के स्वच्छता पर खर्च करना अनिवार्य होगा. विद्यालयों को अब तक काफी कम वार्षिक अनुदान मिलता था. इससे विद्यालयों का विकास कार्य प्रभावित होता था.
वार्षिक अनुदान की राशि में बढ़ोतरी से विद्यालयों के विकास कार्य में तेजी अायेगी. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 से सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व शिक्षक प्रशिक्षण का कार्यक्रम एक साथ चलाने का निर्णय लिया है. इसका नाम समग्र शिक्षा अभियान रखा गया है. राशि विद्यालयों के विकास कार्य पर खर्च होगी.
