मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिलों के अफसरों को दिये निर्देश
रांची : नक्सलियों को बैकफुट पर भेजने के बाद अब अति नक्सल 16 जिलों में केंद्र सरकार के पैसे से विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गयी है. इसी कड़ी में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने बुधवार को विभागीय सचिवाें के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जिलों के अधिकारियों से विकास योजनाओं के लिए बनाये गये प्रोजेक्ट की जानकारी ली. मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य सचिव ने बैठक में जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतारे जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो.
साथ ही वैसे सुदूर इलाके जो अब तक विकास से महरूम हैं, वहां पर छोटी-छोटी योजनाओं के तहत विकास कार्य करायें जायें. उन इलाकों में पेयजल व सड़क पर विशेष फोकस किया जाये. विकास कार्य के लिए केंद्र की ओर से 16 जिलों को तीन साल में 85.71 करोड़ रुपये दिये जायेंगे. इसकी पहली किस्त के तौर पर 28.57 करोड़ रुपये प्रति जिले के हिसाब से पैसा इस वर्ष दिया जायेगा. समीक्षा के दौरान 13 फोकस एरिया के तहत किये जा रहे विकास कार्यों के संबंध में भी मुख्य सचिव ने जानकारी ली.
समीक्षा के दौरान लातेहार, गढ़वा, पलामू, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, चाईबासा, खूंटी, रामगढ़, जमशेदपुर, लोहरदगा, सिमडेगा, बोकारो, गुमला और दुमका जिलों के अधिकारियों द्वारा विकास कार्यों के मद्देनजर बनाये गये प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी गयी.
बैठक के दौरान विकास आयुक्त सह वित्त सचिव सुखदेव सिंह, गृह विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे, वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव इंदु शेखर चतुर्वेदी, स्वास्थ्य सचिव निधि खरे, स्कूली शिक्षा के प्रधान सचिव एपी सिंह, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव आराधना पटनायक, डीजीपी डीके पांडेय, एडीजी अनुराग गुप्ता, एडीजी आरके मल्लिक, आइजी अभियान आशीष बत्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.
चतरा डीसी नहीं आये : पूर्व में सूचना दिये जाने के बाद भी बैठक में चतरा के डीसी नहीं आये. इस पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जाहिर की. बताया गया कि डीसी अपने क्षेत्र में एक ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने गये थे.
रामगढ़ व गढ़वा डीसी फिर बनायें प्लान : मुख्य सचिव ने गढ़वा और रामगढ़ डीसी को फिर से विकास कार्यों को लेकर प्लान बनाने का निर्देश बैठक के दौरान दिया.
