रांची : बिजली के नये टैरिफ में सब्सिडी पर गुरुवार को रघुवर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है. हालांकि कैबिनेट इसे कहा है कि चुनाव आयोग की अनुमति के बाद ही उसे लागू किया जाएगा. गौरतलब हो गोमिया और सिल्ली में उपचुनाव को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गयी है.
गौरतलब है कि बिजली के नये टैरिफ पर राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी देने की घोषणा की गयी थी. चूंकि एक मई से झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा घोषित किये गये टैरिफ प्रभावी है.
उपभोक्ताओं को जून माह में जो बिल मिलेगा, वह नये टैरिफ के अनुरूप होगा. नये टैरिफ में दर लगभग दोगुनी की गयी है. इस कारण सरकार ने इस बिल में सब्सिडी देने की घोषणा की थी. इसके बाद सब्सिडी के प्रारूप पर लगातार चार दिनों तक ऊर्जा विभाग के अधिकारी मंथन करते रहे. अंतिम रूप से प्रारूप को वित्त की मंजूरी के लिए भेजा गया है.
* मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
– झारखण्ड राज्य अन्तर्गत एक नया पुलिस अनुमण्डल एवं एक नया थाना के गठन सहित आवश्यक पदों के सृजन तथा वाहनों के क्रय के संबंध में स्वीकृति दी गई. देवघर जिला के सारठ में एक नया पुलिस अनुमण्डल एवं गुमला जिला के कुरकुरा में नया थाना का निर्माण किया जाएगा.
– झारखंड मंत्रिपरिषद ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग को अलग-अलग दो विभाग उद्योग विभाग तथा खान एवं भूतत्व विभाग किये जाने का निर्णय लिया. इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 (यथा संशोधित) के प्रथम अनुसूची में अंकित विभागों की सूची में संशोधन करने की मंजूरी प्रदान की
– झारखण्ड राज्य विधि आयोग की कार्यावधि दिनांक-14.11.2016 से 13.11.2019 तक भूतलक्षी प्रभाव से विस्तारित करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई.
– प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में जन औषधि केन्द्र, खोलने हेतु झारखण्ड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग एवं भारत सरकार के रसायन उर्वरक मंत्रालय के अन्तर्गत गठित BPPI के बीच MOU का अनुमोदन पर स्वीकृति दी गई.
– विद्युत पर्यवेक्षकों के अहर्ता से संबंधित निर्गत अधिसूचना संख्या-175 दिनांक-30.01.2002 के कण्डिका-11 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई.
