80 फीसदी जमीन हो, तभी योजनाओं का टेंडर करें

पथ निर्माण सचिव ने दिया निर्देश

बरसात के पहले पुलों का जरूरी काम कर लिया जाये

रांची : पथ निर्माण सचिव केके सोन ने विभागीय अभियंताअों को निर्देश दिया है कि अगर 80 फीसदी जमीन उपलब्ध हो, तभी किसी सड़क योजना का टेंडर किया जाये. साथ ही टेंडर करने के पहले कार्यपालक अभियंता अपने प्रमंडल में प्रस्तावित योजना के बारे में पूरी जानकारी लें.

स्थल पर जाकर जमीन की उपलब्धता व वन विभाग की जमीन सहित अन्य समस्याअों को देखें. फिर इसकी रिपोर्ट करें. अगर यह पाया जायेगा कि जमीन की समस्या ज्यादा नहीं है और विभाग संतुष्ट होगा, तभी योजनाअों का टेंडर किया जायेगा. यानी हर हाल में काम करने के लिए 80 फीसदी जमीन हो. सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि जितनी भी छोटी पुल योजनाअों का टेंडर हो गया है, उसका काम तेजी से करें. यानी बरसात के पहले जरूरी काम कर लिये जायें. अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह ने भी इंजीनियरों को समयबद्ध काम करने का निर्देश दिया है.

हर प्रमंडल में रखे जायेंगे अमीन

श्री सोन ने कहा कि हर पथ प्रमंडल में एक अमीन रखे जायें, ताकि जमीन संबंधी समस्याएं न हो. अमीन से जरूरी काम कराये जायें और जमीन अधिग्रहण व मापी के मामले में मदद ली जाये.

अमीन का भुगतान पथ निर्माण विभाग के माध्यम से होगा. यह पाया गया है कि अमीन के नहीं होने से जमीन की मापी व अर्जन से संबंधित कई समस्याअों के निबटारे का काम प्रभावित होता है. सचिव ने बैठक में सारे जिलों के भू-अर्जन पदाधिकारियों के साथ पथ व पुल योजनाअों के लिए जमीन अधिग्रहण पर बात की. उन्होंने प्रमंडलवार ऐसी योजनाअों की समीक्षा की, जो जमीन अधिग्रहण की वजह से प्रभावित है. जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों को जमीन की समस्याएं सुलझाने को कहा गया है. साथ ही पदाधिकारियों से पूछा गया कि वे कब तक संबंधित योजनाअों की जमीन समस्याएं सुलझा लेंगे.