II सुनील चौधरी II
मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश, पटना हाइकोर्ट से किया जायेगा अनुरोध
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जपला सीमेंट बिक्री मामले में राज्य सरकार को हस्तक्षेप याचिका दायर करने का निर्देश दिया है. इसके आलोक में उद्योग विभाग ने हस्तक्षेप याचिका दायर करने की सारी तैयारियां पूरी कर ली है.
मंगलवार की शाम उद्योग विभाग के एक अधिकारी हस्तक्षेप याचिका दायर करने के लिए पटना रवाना हो गये. बुधवार को हस्तक्षेप याचिका दायर की जायेगी.
मालूम हो कि जपला सीमेंट फैक्ट्री के पलामू स्थित संपत्ति को बेचने के लिए पटना हाइकोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है. सरकार का यह मानना है कि झारखंड के पिछड़े इलाके पलामू स्थित कंपनी की संपत्ति को बेचने से राज्य को नुकसान होगा. जपला स्थित सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड एक बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनी है.
बकाया चुकाने के लिए कंपनी के सिर्फ झारखंड स्थित संपत्ति को बेचना न्यायोचित नहीं है. राज्य सरकार ने रुग्ण उद्योगों को नये सिरे से जीवित करने के लिए नयी उद्योग नीति 2016 में प्रावधान किया है. अगर इसकी पूरी संपत्ति(बिहार के रोहतास सहित) को अगर कोई एक व्यक्ति ले लेता है तो राज्य सरकार नयी औद्योगिक नीति में रुग्ण उद्योगों के जीवित करने के लिए किये गये प्रावधान के अनुसार इसे सहायता कर सकेगी.
सरकार का मानना है कि कंपनी के झारखंड स्थित परिसंपत्ति को बेचना राष्ट्रहित में नहीं है. सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार पटना हाइकोर्ट से यह अनुरोध करेगी कि वह सिर्फ झारखंड स्थित संपत्ति को बेचने के बदले पूरी संपत्ति प्लांट, मशीनरी व जमीन समेत को बेचने की कार्रवाई करे.
अधिग्रहण का प्रस्ताव दे चुके हैं डालमिया व लाफार्ज
रांची : जपला सीमेंट फैक्ट्री के प्लांट एवं मशीनरी के लिए पटना हाइकोर्ट के लिक्विडेटर ने सेल नोटिस जारी कर दिया है. हालांकि झारखंड सरकार की ओर से कई बार पूर्व में भी प्रयास किया गया था कि इस फैक्ट्री को कोई बड़ी कंपनी अधिग्रहण कर ले. बताया जाता है कि उद्योग विभाग के पास डालमिया सीमेंट और लाफार्ज सीमेंट की ओर से जपला सीमेंट कारखाने के अधिग्रहण का प्रस्ताव मिल चुका है.
आयरन स्लग को लेकर आ रही है समस्या: सूत्रों ने बताया कि दोनों कंपनियों के पास सीमेंट बनाने के लिए आयरन स्लग को लेकर परेशानी आ रही है.
झारखंड में कहीं भी इन्हें सीमेंट बनाने के लिए आयरन स्लग नहीं मिल रहा है. दूसरी समस्या है जपला सीमेंट से जुड़ी खदान. लाइमस्टोन का यह खदान बिहार के रोहतास जिले के बौलिया में है. दूसरे राज्य में होने की वजह से भी बड़ी कंपनियां माइंस को लेकर आशंकित हैं कि प्लांट के अधिग्रहण के बाद खदान मिलेगी या नहीं.
