तय समय में भुगतान करें जमीन संबंधी मुआवजा

रांची : मुख्यमंत्री सचिवालय के संयुक्त सचिव रमाकांत सिंह ने जमीन अधिग्रहण का मुआवजा तय समय सीमा के अंदर देने का निर्देश दिया है. सूचना भवन में उन्होंने मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में आयी कुल 19 शिकायतों की समीक्षा की. सरायकेला-खरसावां में 1991 में जल संसाधन विभाग द्वारा किसानों की जमीन अधग्रिहित कर अब तक उनका मुआवजा भुगतान नहीं करने पर उन्होंने हर हाल में पर एक सप्ताह के अंदर मुआवजा भुगतान करने को कहा.

साहेबगंज में पेयजलापूर्ति को लेकर सारे कार्य पूर्ण होने व पाइप लाइन बिछने के बाद भी पानी की आपूर्ति नहीं किये जाने की शिकायत पर संबंधित कार्यपालक अभियंता को तीन दिनों में पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये. चतरा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में डीएसपी को आरोपी शमशीर रजा को दो दिनों के अंदर गिरफ्तार करने को कहा.

जामताड़ा में चौकीदार दयामय बावरी की मौत के बाद उनकी पत्नी को नौकरी नहीं मिलने की शिकायत पर नोडल अधिकारी ने बताया कि मृतक की पत्नी द्वारा नौकरी के लिए प्रस्तुत किया गया प्रमाणपत्र संदेहास्पद है. जांच के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

कोडरमा के शिवम आयरन द्वारा प्रदूषण के मापदंडों का उल्लंघन की शिकायत पर संबंधित विभाग को अविलंब कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया. दुमका के शिकारीपाड़ा में तीन वर्षों से अधूरे पड़े टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स निर्माण की शिकायत पर पर्यटन विभाग से दो दिनों में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का निर्देश दिया गया.

खूंटी के गोहराम में ट्रांसफार्मर जलने के एक साल बाद भी नहीं बदले जाने की शिकायत पर एक सप्ताह में ट्रांसफार्मर बदलना सुनिश्चित करने के लिए कहा. धनबाद में सेवानिवृत पुलिसकर्मी की मौत के एक साल के बाद भी उनके परिजनों को पेंशन भुगतान शुरू नहीं होने के मामले में पेंशन भुगतान तुरंत शुरू करने और दोषी अधिकारी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिये.

लोहरदगा के सुंदरू में 15 दिन के अंदर सोलर प्लेट की मरम्मत व अन्य विसंगतियों को दूर करते हुए पेयजलापूर्ति सुनिश्चित कराने को कहा. श्री सिंह ने जिलावार शिकायतों की समीक्षा भी की. शिकायतों के निष्पादन में शिथिलता बरतने व सबसे अधिक शिकायत लंबित रखने वाले गिरिडीह, पलामू, धनबाद, देवघर व पश्चिम सिंहभूम के नोडल अधिकारियों को स्पष्टीकरण पूछते हुए जनसंवाद के मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया.