झारखंड हाइकोर्ट: चतुर्थ वर्ग के 53 पदों पर होगी बहाली
रांची : हाइकोर्ट में चतुर्थ वर्ग के 53 पदों पर बहाली होगी. इसको लेकर विज्ञापन निकाला गया है. वाहन चालक के 11, रसोइया के 25, चपरासी के 16 व जेनरेटर ऑपरेटर के एक पद पर बहाली होगी. वाहन चालक पद के लिए दसवीं या उसके समकक्ष योग्यता रखने वाले आवेदन कर सकते हैं है. इनके […]
रांची : हाइकोर्ट में चतुर्थ वर्ग के 53 पदों पर बहाली होगी. इसको लेकर विज्ञापन निकाला गया है. वाहन चालक के 11, रसोइया के 25, चपरासी के 16 व जेनरेटर ऑपरेटर के एक पद पर बहाली होगी. वाहन चालक पद के लिए दसवीं या उसके समकक्ष योग्यता रखने वाले आवेदन कर सकते हैं है.
इनके पास एलएमवी वाहन चालन के लाइसेंस के साथ-साथ तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए.इसी प्रकार रसोइया पद पर बहाली के लिए 10 वीं पास उम्मीदवार को तीन वर्ष का कुकिंग व कैटरिंग का अनुभव अनिवार्य है. चपरासी पद के लिए 10वीं पास उम्मीदवार को साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए. महिलाओं व दिव्यांगों को साइकिल चलाने में छूट दी गयी है.
जेनरेटर ऑपरेटर पद पर बहाली में ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल ट्रेड में आइटीआइ व डिप्लोमा धारी को प्राथमिकता दी जायेगी. सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 38 वर्ष, एससी व एसटी के लिए 40 वर्ष और दिव्यांग के लिए (40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग) अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गयी है. आवेदक 15 जून तक हाइकोर्ट के महानिबंधक के नाम से आवेदन कर सकते हैं.
वेकेशन कोर्ट में आज होगी 31 मामलों की सुनवाई
झारखंड हाइकोर्ट के वेकेशन कोर्ट में सोमवार को 31 मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं. इसमें अग्रिम जमानत, जमानत, सर्विस व सिविल के अलावा क्रिमिनल अपील से संबंधित अति आवश्यक मामलों की सुनवाई होगी. इसको लेकर लेकर तीन डबल बेंच और दो सिंगल बेंच बनाये गये हैं.
जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस राजेश शंकर की पीठ में क्रिमिनल अपील से संबंधित पांच मामले सूचीबद्ध हैं. वहीं जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में जमानत, अग्रिम जमानत व आपराधिक मामले की सुनवाई होगी. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस आनंद सेन की पीठ में अपील याचिका की सुनवाई होगी.
वहीं जस्टिस आनंद सेन व जस्टिस केपी देव की अदालत में क्रिमिनल अपील से संबंधित मामले सूूचीबद्ध हैं. जस्टिस आनंद शंकर सर्विस व सिविल विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी. हाइकोर्ट ने ग्रीष्मावकाश में अति आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए वेकेशन कोर्ट का गठन किया है.