सीसीएल ने पर्यावरण स्वीकृति से 212 करोड़ का अधिक कोयला निकाला

II शकील अख्तर II

रांची : सीसीएल की पिपरवार प्रोजेक्ट कोलियरी ने पर्यावरण स्वीकृति से 29.97 लाख मीट्रिक टन (एमटी) कोयले का अधिक खनन किया. इसकी कीमत 212 करोड़ रुपये है. चतरा जिला खनन कार्यालय के ऑडिट के दौरान महालेखाकार (एजी) ने यह मामला पकड़ा है. नियम विरुद्ध किये गये खनन को एजी ने अवैध करार दिया है. एजी ने इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है.

सरकार को भेजी गयी रिपोर्ट में कहा गया है कि सीसीएल की पिपरवार प्रोजेक्ट कोलियरी से वर्ष 2011-12, 2013-14 और 2014-15 में 359.97 लाख मीट्रिक टन कोयले का खनन किया गया है.

जबकि केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय से सिर्फ 330 लाख एमटी कोयला खनन के लिए पर्यावरण स्वीकृति दी गयी थी. इस तरह सीसीएल की इस कोलियरी से पर्यावरण स्वीकृति से 29.97 लाख अधिक एमटी कोयले का खनन किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ला बनाम केंद्र सरकार के एक मामले में दिये गये अपने आदेश में कहा है कि वन और पर्यावरण के किसी भी नियम का उल्लंघन कर किया गया खनन अवैध है.

रिपोर्ट में कहा गया है िक जिला खनन और सहायक खनन पदाधिकारी ने सीसीएल द्वारा किये गये अवैध खनन को रोकने के मामले में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया. वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत बिना पर्यावरण स्वीकृति या पर्यावरण स्वीकृति से अधिक पर किये जानेवाले खनन कार्य को रोकने की जिम्मेवारी जिला खनन पदाधिकारी और सहायक खनन पदाधिकारी की है.

212.87 करोड़ की वसूली की जाये :

रिपोर्ट में कहा गया है कि एमएमडीआर एक्ट में निहित प्रावधानों के तहत अवैध खनन से निकाले गये खनिजों के मूल्य के बराबर दंड की राशि खनन करनेवालों से वसूलना है. इसलिए कोल इंडिया द्वारा निर्धारित कोयले के मूल्य के हिसाब से पिपरवार प्रोजेक्ट में हुए अवैध खनन के मामलेमें 212.87 करोड़ की वसूली की जानी चाहिए.

चतरा के पिपरवार प्रोजेक्ट का मामला

केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय से 330 लाख मीट्रिक टन कोयला खनन की स्वीकृति मिली

पिपरवार प्रोजेक्ट कोलियरी ने 359.97 लाख मीट्रिक टन कोयले का किया खनन

स्वीकृति से 29.97 लाख मीट्रिक टन कोयले का अधिक खनन किया

निकाले गये कोयले का ब्योरा

वर्ष निकालने अधिक दंडकी अनुमति निकाला

2011-12 100 5.59 41.97

2013-14 115 2.34 16.44

2014-15 115 22.02 155.87

(नोट : मात्रा लाख एमटी में और दंड करोड़ रुपये में)