रांची : 6512 गांवों में चलेगी ग्राम स्वराज योजना

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, वंचितों के कल्याण वाली सरकार है. ग्राम स्वराज अभियान के दूसरे चरण में 15 अगस्त तक राज्य के 19 आकांक्षी जिलों के 6512 गांवों में केंद्र सरकार की सात फ्लैगशिप योजनाओं का शत प्रतिशत क्रियान्वयन करना है. इसके लिए टाइम लाइन बनाकर कर लक्ष्य निर्धारित करें. हर 15 दिनों में प्रगति की समीक्षा करें.

अधिकारियों की जवाबदेही तय करें. मिशन मोड पर काम करने से ही लक्ष्य हासिल होगा. लोगों को कैंप लगाकर योजनाओं का लाभ दें. स्थानीय सांसद, विधायक, स्वयं सहायता समूह समेत लोगों को इसमें शामिल करें. श्री दास ने यह निर्देश आकांक्षी जिलों व ग्राम स्वराज योजना की समीक्षात्मक बैठक में राज्य के आला अधिकारियों को दिया.

सात फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ गांवों तक पहुंचायें : सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बाबा साहेब डॉ भीमराव अांबेडकर जयंती के अवसर पर ग्राम स्वराज अभियान का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा किया गया.

ग्राम स्वराज अभियान के दूसरे चरण में केंद्र सरकार की सात फ्लैगशिप योजना (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व मिशन इंद्रधनुष) के साथ राज्य सरकार की आधारभूत संरचना का लाभ इन गांवों तक पहुंचायें.

इन गांवों में हर घर बिजली, एलपीजी कनेक्शन, दुर्घटना और जीवन बीमा, एलइडी बल्ब, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण जैसे कार्य पूर्ण करें. इन गांवों तक संपर्क रास्ता बनायें. गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, आइसीडीएस केंद्र, कृषि-पशुपालन आदि से जुड़े लक्ष्यों को प्राथमिकता में पहुंचायें. इसके साथ ही राज्य में चल रहे कार्य यथावत चलते रहें. आपातकालीन एंबुलेंस सेवा 108 पर विशेष ध्यान दें.

6.45 लाख गैस कनेक्शन दिये जायेंगे : बैठक में बताया गया कि उज्ज्वला योजना के तहत 6512 गांवों में 15 अगस्त तक 6,45,560 कनेक्शन दिये जायेंगे.

सौभाग्य योजना के तहत इन गावों के 15.41 लाख घरों तक बिजली पहुंचा दी जायेगी. किसानों को स्वाॅयल हेल्थ कार्ड, दलहन और तेलहन के बीजों के 1,08,100 मिनी किट का वितरण, 47,500 किसानों के बीच आम, अमरूद, पपीता, नींबू के पौधे का वितरण, पशुओं का टीकाकरण आदि पूर्ण कर लिया जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों में लोगों के जन-धन खाते खुलवाने के लिए पंचायत स्वयंसेवक, ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर, लेबर इंस्पेक्टर की मदद लें. बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार बर्णवाल समेत विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव, सचिव व वरीय अधिकारी उपस्थित थे.