बिहार में है जदयू का गठबंधन, झारखंड में नहीं, आगामी चुनाव की हो रही तैयारी

सरकार की खामियों को लेकर धरना 25 जून को, प्रदेश प्रभारी ने कहा

रांची : झारखंड के जदयू प्रभारी राम सेवक सिंह ने कहा कि बिहार में जदयू का गठबंधन भाजपा के साथ है, झारखंड में नहीं. पार्टी आगामी चुनाव को लेकर 81 विधानसभा में तैयारी कर रही है. लोकसभा में भी पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी. श्री सिंह सोमवार को जदयू प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि पार्टी झारखंड सरकार के अच्छे कामों की प्रशंसा करेगी. वहीं खामियों को लेकर जनता के बीच जायेगी.

राज्य की लचर स्वास्थ्य सेवा व पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि के खिलाफ पार्टी राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 25 जून को धरना देगी. इसके बावजूद अगर सरकार की ओर से सुध नहीं ली गयी तो राज्य स्तर पर धरना कार्यक्रम होगा. राजभवन के समक्ष धरना देने के बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जायेगा.

संगठन की त्रुटियों को दूर किया जायेगा

उन्होंने कहा कि संगठन की त्रुटियों को दूर किया जायेगा. जिला व विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर संगठन को धारदार बनाया जायेगा. एक सवाल के जवाब में श्री सिंह ने कहा कि निकाय चुनाव में निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने में विलंब हो गया.

इसकी वजह से पार्टी चुनाव नहीं लड़ पायी. आगे इसका ध्यान रखा जायेगा. बैठक में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, राज्यसभा सांसद हरिवंश, प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो, सह प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व मंत्री सुधा चौधरी, कृष्णानंद मिश्र, आफताब जमील, भगवान सिंह, श्रवण कुमार, संजय सहाय, जफर कमाल, अर्जुन गोसाईं, बटेश्वर मेहता समेत विभिन्न जिलों से आये प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य व जिलाध्यक्ष मौजूद थे.

एनडीए, यूपीए नहीं जदयू की चिंता करें कार्यकर्ता : जलेश्वर

प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे एनडीए, यूपीए नहीं जदयू की चिंता करें. संगठन को कैसे मजबूत व धारदार बनाया जाये, इसको लेकर सदस्यता अभियान चलायें. जनहित की समस्याओं को लेकर जनता के बीच जायें. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जनता के खिलाफ लिये जा रहे फैसले का विरोध किया जायेगा.

राज्य में कानून व्यवस्था फेल हो गयी है. राज्य में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया है. नौकरी नहीं मिलने के कारण यहां से लोगों का पलायन हो रहा है. गैर मजरुआ जमीन की रसीद नहीं कटना ब्यूरोक्रेसी व सरकार की विफलता है.